या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, सध्याच्या या परिस्थितीबाबत सर्वांना माहीत आहेच आणि लॉकडाऊनमध्ये येणाऱ्या अडचणींना केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीरपणे सामोरे जात आहेत. मात्र आश्चर्याची गोष्ट आहे की त्या मुलाच्या आणि त्याच्या परिवाराच्या दुख:ला आणि त्रासाला स्थानिक अधिकारी वगळता रस्त्यावरील अनेक लोकांनी पाहिलं.
आयोगानं म्हटलं आहे की, जर स्थानीय अधिकारी सतर्क असते तर त्या त्रासलेल्या परिवाराला आणि अशा परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या अनेक लोकांना तात्काळ मदत पोहोचवली गेली असती. ही घटना मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनेसारखी आहे. त्यामुळं या प्रकरणात एनएचआरसीच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे.
एनएचआरसीने म्हटलं आहे की, त्यांनी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना आणि आग्राच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करुन चार आठवड्यांच्या आत विस्तृत रिपोर्ट मागितला आहे.
काय आहे प्रकरण?
लॉकडाऊनमध्ये मजुरांचं स्थलांतर थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. हजारो मजूर पायीच आपले गाव जवळ करत आहेत. या काळात अनेक भीषण चित्रं पाहायला मिळत आहेत. झाशी जिल्ह्याच्या महोबा येथील वीसेक लोकं पंजाबहून पायी घरी निघाले. चालून थकलेल्या एका लहान लेकराला त्याच्या आईने सूटकेसवर ठेवलं आणि सूटकेसला एक दोरी बांधून त्याला ओढत असतानाचा एक व्हिडीओ खूप व्हायरल झाला होता.