नवी दिल्ली : संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होत आहे आणि त्यात एका गोष्टीचीही जोरदार चर्चा आहे. नव्या संसदेत वाढलेल्या जागांची... जुन्या संसदेत लोकसभेत 543 खासदार बसू शकत होते, तर नव्या संसदेत 888 खासदार बसू शकतील अशी व्यवस्था आहे. तर राज्यसभेत सध्याची 250 ची क्षमता वाढवून 384 करण्यात आली आहे. नवी इमारत बांधताना साहजिकच भविष्यातल्या गरजांचा विचार करुनच ती बांधण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात खासदारांची भविष्यात वाढू शकणारी संख्याही गृहीत धरली आहेच. 


 खासदारांची संख्या नेमकी कधी वाढू शकते?


 2001 मध्येच संसदेनं केलेल्या ठरावानुसार 2026 पर्यंत लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार नाही. संख्या वाढवताना वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पुनर्रचना करावी लागणार. पण हे पाऊल उचलताना मोदी सरकार नेहमीपेक्षा काही अपवादात्मक पावलं तर उचणार नाही ना अशी पण शंका काहींच्या मनात येते. नव्या संसदेचा बांधकाम होत असताना काँग्रेसच्या मनीष तिवारी यांनी ही शंका तर जाहीरपणे बोलून दाखवलेली होती.


 संसदेची सध्याची क्षमता ही 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात 2001 पर्यंत पुनर्रचना होणार नाही असा ठराव केला नंतर संसदेमध्येच ठरावाद्वारे ही मुदत 2026 पर्यंत वाढवली गेली. गेल्या पाच दशकांपासून त्यामुळे खासदारांच्या संख्येत कुठलाही बदल झालेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येनुसार लोकप्रतिनिधींची संख्या सुद्धा बदलली पाहिजे अशी देखील मागणी होत असते. 


नव्या संसदेत कशी असणार आहे रचना?



  • जुन्या संसदेत संयुक्त अधिवेशनाची वेळ आली तर ते सेंट्रल हॉलमध्ये होत होतं

  • नव्या संसदेत मात्र राज्यसभा आणि लोकसभेचे खासदार एकत्र बसू शकतील अशी लोकसभेची रचना करण्यात आली आहे

  • लोकसभेतच जवळपास 1280 खासदार प्रसंगी बसू शकतील अशी रचना करण्यात आली आहे

  • जुन्या संसदेच्या सेंट्रल हॉलची क्षमता 436 इतकीच होती


पाच दशकांपासून खासदारांची संख्या वाढत नसल्याने मागे देशाचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत नेते प्रणव मुखर्जी यांनीही त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. लोकांच्या नव्या गरजांनुसार लोकसभेची संख्या किमान 1000 असली पाहिजे असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. आता 2024 च्या निवडणुकीला तर एक वर्षापेक्षा देखील कमी अवधी उरला आहे त्यामुळे ही पुनर्रचना या टर्म ऐवजी पुढच्या टर्म मध्ये होण्याची देखील अधिक शक्यता आहे.


लोकसंख्येनुसार खासदार ठरणार असल्याने देशात उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताची राजकीय रचना सुद्धा बरीच बदलणार आहे. उत्तर भारतात हिंदी पट्ट्यात किमान 22 खासदार वाढतील. तर तुलनेने दक्षिण भारतात मात्र कमी खासदार असतील. दक्षिण भारतात फारसा प्रभाव नसलेल्या भाजपसाठी ही रचना सोयीची ठरू शकते.त्यामुळे एकीकडे नव्या संसदेचं उद्घाटन होत असतानाच या नव्या संसदेत खासदार कधी वाढणार आणि त्याबाबत पुनर्रचना नेमकी कधी होणार याची देखील चर्चा होताना दिसते आहे.