New Sansad Bhavan Foundation LIVE: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नव्या संसदेच्या इमारतीचा भूमीपूजन सोहळा संपन्न

Parliament New Building Foundation Ceremony LIVE Updates : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नव्या संसदेच्या इमारतीचं भूमीपूजन करणार आहेत. जवळपास 80 वर्षांनी देशात नवं संसद भवन निर्माण करण्यात येणार आहे.

10/12/2020 13:13:58

केवळ संसदेची नवी इमारतच नव्हे तर सर्व मंत्रालयं एकत्रित आणण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टही मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे राजधानीचं सगळं रंगरुपच बदलून जाणार आहे. त्या बदलाची ही सुरुवात आता संसदेच्या कामामुळे दिसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र इतर देशाच्या संसद इमारती 300 ते 400 वर्षांपासून आहेत, हे देखील लक्षात घ्यायला हवं.

10/12/2020 13:12:56

ऑक्टोबर 2022 पर्यंत नवी संसद इमारत पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. संसदेच्या या नव्या इमारतीला 4 मजले, 6 प्रवेशद्वार असतील. लोकसभेचे 1 हजार, तर राज्यसभेचे साधारण 400 खासदार बसू शकतील अशी बैठक व्यवस्था असणार आहे. सध्या खासदारांना प्रत्येकाच्या आसनासमोर टेबल नाहीत. नव्या संसदेत प्रत्येकासमोर छोटे बाक असणार आहे. या बाकांमध्ये हजेरी नोंदवण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी, भाषातंर ऐकण्यासाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असेल. याशिवाय 120 कार्यालये, म्युझियम, गॅलरीही या इमारतीत असणार आहे.

10/12/2020 13:11:15

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नव्या संसद भवनाचं भूमीपूजन करणार आहेत. या समारंभात मोदींसोबत काही केंद्रीय मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत. याव्यतिरिक्त काही केंद्रीय मंत्री लाईव्ह वेबकास्टमार्फत भूमीपूजन सोहळ्याला हजेरी लावणार आहेत.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नव्या संसदेच्या इमारतीचं भूमीपूजन करणार आहेत. जवळपास 80 वर्षांनी देशात नवं संसद भवन निर्माण करण्यात येणार आहे. परंतु, भूमीपूजनानंतर लगेचच संसदेच्या नव्या इमारतीचं काम सुरु होऊ शकणार नाही. त्याचं कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसद इमारतीसह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमधील कोणत्याही बांधकामावर सध्या बंदी घातली आहे.

 

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अद्याप निर्णय देणं बाकी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी घातली आहे. या याचिकांवर न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तेव्हा न्यायालयाने सांगितलं होतं की, या प्रकल्पासाठी सर्व कायदेशीर गरजा पाळल्या गेल्या आहेत की नाही याकडे तो याचा विचार करुन निर्णय देण्यात येईल.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच होणाऱ्या भूमीपूजनासंदर्भातही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये कोणतंही बांधकाम करताना कोणत्याही जुन्या इमारतींना नुकसान पोहोचवलं जाणार नाही. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी कोणत्याही बांधकामाला सुरुवात केली जाणार नाही. तसेच त्या परिसरातील झाडंही दुसरीकडे लावण्याचं काम थांबवण्यात येईल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच नव्या संसदेच्या इमारतीसह आणि दुसऱ्या इमारतींचं बांधकामही सुरु केलं जाणार नाही.

 

कशी आहे संसदेची नवी इमारत?

 

संसदेच्या या नव्या इमारतीला 4 मजले, 6 प्रवेशद्वार असतील. लोकसभेचे 1 हजार, तर राज्यसभेचे साधारण 400 खासदार बसू शकतील अशी बैठक व्यवस्था असणार आहे. सध्या खासदारांना प्रत्येकाच्या आसनासमोर टेबल नाहीत. नव्या संसदेत प्रत्येकासमोर छोटे बाक असणार आहे. या बाकांमध्ये हजेरी नोंदवण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी, भाषातंर ऐकण्यासाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असेल. याशिवाय 120 कार्यालये, म्युझियम, गॅलरीही या इमारतीत असणार आहे.

 

केवळ संसदेची नवी इमारतच नव्हे तर सर्व मंत्रालयं एकत्रित आणण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टही मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे राजधानीचं सगळं रंगरुपच बदलून जाणार आहे. त्या बदलाची ही सुरुवात आता संसदेच्या कामामुळे दिसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र इतर देशाच्या संसद इमारती 300 ते 400 वर्षांपासून आहेत, हे देखील लक्षात घ्यायला हवं.