New Income Tax Bill 2025 : सरकारने नवीन आयकर विधेयक संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत सादर केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आयकर विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच निवड समिती सदस्यांच्या नावांची यादी जाहीर करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवड समितीला पुढील सत्रात म्हणजेच पावसाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. नवीन आयकर विधेयक आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. नवीन विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले असून, त्याची माहिती सादर होण्यापूर्वी बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या मसुद्याच्या प्रतीमध्ये समोर आली आहे. नवीन विधेयक पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी डिजिटायझेशन, कर भरणा सुधारण्यापासून ते करचुकवेगिरीबाबतचे नियम अधिक कडक करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.


आयकर विधेयक 2025 बद्दल महत्वाचे मुद्दे


1- बिलातील पानांची संख्या खूप कमी झाली आहे.


नवीन प्राप्तिकर विधेयकात पहिला आणि सर्वात मोठा बदल केला गेला आहे तो म्हणजे तो सामान्य लोकांना समजेल अशा सोप्या शब्दात संक्षिप्त करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, 1961 च्या आयकर विधेयकात 880 पाने होती, परंतु सहा दशकांनंतर त्यात समाविष्ट असलेल्या पानांची संख्या 622 करण्यात आली आहे. नवीन कर विधेयकात 536 विभाग आणि 23 प्रकरणे आहेत.




2- 'कर वर्ष' ची संकल्पना


आज सादर होत असलेल्या नवीन विधेयकात कर वर्षाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. जे आतापर्यंत वापरलेले मूल्यांकन वर्ष आणि मागील वर्ष बदलेल. सामान्यत: असे दिसून आले आहे की कर भरताना करदात्यांना मूल्यांकन आणि आर्थिक वर्ष याबद्दल संभ्रम होता, परंतु आता ते दूर करून केवळ कर वर्षाचा वापर केला जाईल. उदाहरणार्थ, 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 हे कर वर्ष 2025-26 असेल. अर्थ, आर्थिक वर्षाच्या संपूर्ण 12 महिन्यांला आता कर वर्ष म्हटले जाईल.


3- मानक वजावट आहे तशीच राहणार


नवीन कर बिल अंतर्गत, जर तुम्ही पगारदार व्यक्ती असाल, तर तुम्हाला जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत रु. 50,000 ची मानक वजावट मिळत राहील, परंतु जर तुम्ही नवीन कर व्यवस्था निवडली, तर ही वजावट तुम्हाला रु. 75,000 पर्यंत उपलब्ध असेल. यासह, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नाही आणि अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले दर तेच राहतील.


4- सीबीडीटीला हा अधिकार मिळाला


प्राप्तिकर, 1961 च्या तुलनेत नवीन कर विधेयकात केलेल्या बदलांपैकी, पुढील मोठा बदल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच CBDT शी संबंधित आहे. विधेयकानुसार, यापूर्वी आयकर विभागाला विविध कर योजना सुरू करण्यासाठी संसदेकडे जावे लागत होते, परंतु नवीन कर कायदा 2025 नुसार, आता CBDT ला अशा योजना स्वतंत्रपणे सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नोकरशाहीच्या विलंबाची समस्या दूर करणे हा त्याचा उद्देश आहे.


5- भांडवली नफ्याचे दर समान राहतील


मसुद्यात शेअर बाजारासाठी अल्पकालीन भांडवली नफ्याच्या कालावधीत कोणताही बदल झालेला नाही. कलम 101(b) अंतर्गत, 12 महिन्यांपर्यंतचा कालावधी अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जाईल. याशिवाय त्याचे दरही तसेच ठेवण्यात आले आहेत. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 20 टक्के राखून ठेवला आहे, तर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 12.5 टक्के लागू होईल.


6- पेन्शन, एनपीएस आणि इन्शुरन्सवरही सूट


नवीन प्राप्तिकर विधेयकांतर्गत पेन्शन, एनपीएस योगदान आणि विमा यावरील कर कपात सुरूच राहणार आहे. सेवानिवृत्ती निधी, ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान देखील कर सवलतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. ELSS म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवरही कर सवलत दिली जाईल.


7- करचुकवेगिरीवर दंड


नवीन कर विधेयकात करचोरी करणाऱ्यांवर अधिक कठोर आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जाणूनबुजून कर चुकविणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. कर न भरल्यास जास्त व्याज आणि दंड आकारला जाऊ शकतो. जर एखाद्या व्यक्तीने आपले उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे खाते जप्त केले जाऊ शकते. याशिवाय चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास मोठा दंड आकारला जाईल.


8- कर भरणा पारदर्शक करण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य


नवीन कर विधेयकाद्वारे सध्याची करप्रणाली डिजिटल आणि अधिक पारदर्शक करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी ई-केवायसी आणि ऑनलाइन कर भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ई-फायलिंग अनिवार्य केल्याने कर भरणामध्ये पारदर्शकता वाढेल.


9- कृषी उत्पन्नावर कर सवलत


नवीन कर विधेयकात काही अटींनुसार कृषी उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. धार्मिक ट्रस्ट, संस्था आणि धर्मादाय संस्थांना दान केलेल्या पैशावर कर सूट मिळेल. यासोबतच इलेक्टोरल ट्रस्टलाही करातून सूट देण्यात आली आहे.


10- हा बदल करसंबंधित वाद कमी करण्यासाठी  


1961 च्या कर विधेयकातील अनेक अस्पष्ट तरतुदींमुळे करदाते आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाले आहेत आणि त्यामुळे खटल्यांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. नवीन कर विधेयक स्पष्ट नियम आणि सोप्या शब्दांसह सादर केले जात आहे, ज्यामुळे ते समजणे सोपे होईल आणि विवादांची संख्या देखील कमी होईल.


इतर महत्वाच्या बातम्या