New Parliament Building Inauguration : नव्या संसद भवनाच्या (New Parliament Building) उद्घाटनावरुन राजकीय वाद रंगला आहे. विरोधकांनी उद्घाटनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार केला असताना, आता माजी पंतप्रधान आणि जनता दल सेक्युलरचे (JDS) प्रमुख एच डी देवेगौडा (H D Deve Gowda) यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. "संसद भवन हे काही भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कार्यालय नाही. लोकांच्या पैशाने उभारलेलं संसद भवन आहे. त्यामुळे मी उद्घाटन सोहळ्याला जाणार आहे", असं देवेगौडा म्हणाले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह 20 राजकीय पक्षांनी संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर देवेगौडांनी ही भूमिका घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
कोण कोण उपस्थित राहणार?
विरोधी पक्षांपैकी केवळ देवेगौडाच नाही तर आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडूंची तेलुगू देशम पार्टी (TDP), ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची बिजू जनता दल (BJD), शिरोमणी अकाली दल, उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी, आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांचा वाएसआर काँग्रेस पक्ष (YSRCP) आणि लोक जनशक्ति पार्टी (पासवान) हे उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थिती लावणार आहेत.
कोणाकोणाचा बहिष्कार?
संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर 20 राजकीय पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. यामध्ये काँग्रेस, TMC,DMK, JDU, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), माकप, समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दल या बड्या पक्षांचा समावेश आहे.
विरोधकांची भूमिका काय?
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 28 मे रोजी संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन होतं आहे. पण उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते का होत नाही असा सवाल करत विरोधकांनी बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेतली आहे. ज्या हुकुमशाही पद्धतीने नव्या संसदेची निर्मिती केली जातेय, याबद्दल आमचे काही आक्षेप असूनही ते बाजूला ठेवत या उद्घाटन कार्यक्रमाला राहायला आम्हाला आवडलं असतं. पण या कार्यक्रमातून राष्ट्रपतींनाच बेदखल केलं जातं आहे, हा लोकशाहीचा अपमान आहे. घटनेनुसार राष्ट्रपती आणि दोन्ही सभागृहं मिळून संसद बनत असते. राष्ट्रपतींच्या सहीनेच संसदेचा कायदा मंजूर होत असतो. महिला आदिवासी राष्ट्रपती बनण्याची सर्वसमावेशक प्रकिया ज्या लोकशाहीने घडवून आणली त्याचाही अनादर होतोय, असा विरोधकांचा आरोप आहे
सरकारची जय्यत तयारी
दुसरीकडे सरकार मात्र 28 मेच्या कार्यक्रमासाठी जोरदार तयारीला लागलं आहे. दक्षिणेतल्या ऐतिहासिक चोल साम्राज्याचा राजदंडही नव्या संसदेत स्थापित केला जाणार असल्याची माहिती देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. सत्तेचं हस्तातंर करण्यासाठी हा राजदंड दिला जायचा. ब्रिटीशांच्या तावडीतून देश स्वतंत्र होत असतानाही हा राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना दिला होता.
हेही वाचा
नव्या संसदेचं उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्याची मागणी, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली