Indian Wheat Export: भारत लवकरच सुमारे 1.2 मिलियन टन गहू निर्यात करण्यास मान्यता देऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. तत्पूर्वी, भारत सरकारने गेल्या महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गहू बंदरांवर जमा झाला आहे. आता सरकारला बंदरांवर जमा झालेला गहू तेथून हलवायचा आहे. ज्यासाठी सरकार 1.2 मिलियन टन गहू बाहेर पाठवण्याची परवानगी देऊ शकते. भारत सरकारने मोठा निर्णय घेत 14 मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
मान्सूनमुळे सरकारवर दबाव
एका वृत्तसंस्थेनुसार, 1.2 मिलियन टन गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी मिळाल्यानंतरही सुमारे 500,000 टन गहू बंदरांमध्ये राहू शकतो. अजूनही काही व्यापाऱ्यांना निर्यातीचे परवाने मिळू शकलेले नाहीत. निर्यातबंदीनंतर भारताने 469,202 टन गहू पाठवण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु किमान 1.7 मिलियन टन गहू अजूनही बंदरांवर पडून आहे, ज्याचे पावसामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये गव्हाच्या दर्जाबाबत चिंता वाढली आहे.
यांना मिळू शकते परवानगी
सरकार फक्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच गव्हाच्या निर्यातीची परवानगी देईल. बंदरांवर अडकलेल्या मालाच्या शिपमेंटला परवानगी दिल्याने बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ सारख्या देशांमध्ये गव्हाचा तुटवडा भरून निघण्यास मदत होईल. हे देशही भारतीय गव्हावर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. बंदरात अडकलेल्या गव्हाचा मोठा भाग बांगलादेशात जाणार असल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले. याशिवाय नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि श्रीलंका येथे जाणारे मालही अडकले आहेत. ज्या व्यापाऱ्यांना निर्यातीची परवानगी मिळालेली नाही, त्यांना सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला मान्यता द्यावी, असे त्यांचं म्हणणं आहे.
भारताच्या निर्यातीत यंदा झाली वाढ
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरोपियन युनियन (EU) गव्हाची किंमत सुमारे 43 रुपये प्रति किलो आहे. तर भारतीय गहू 26 रुपये किलो दराने विकला जात आहे. दोन्हीमध्ये 17 रुपये किलोचा फरक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2021 च्या तुलनेत भारताने वर्षभरात पाचपट अधिक गव्हाची निर्यात केली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये भारताने 14.5 लाख टन गहू निर्यात केला.