मुंबई : देशात कोरोना महामारीची परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. अनेक ठिकाणी अपुऱ्या वैद्यकीय साहित्यामुळे रुग्णांचे जीव जात आहे. महाराष्ट्रात तर ऑक्सिजनअभावी अनेक रुग्णांचे मृत्यू झाले आहेत. अशा संकटसमयी मुंबईच्या मालाड येथील एक तरुण पुढे आला आहे. ‘ऑक्सिजन मॅन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शाहनवाज शेख एका फोन कॉलद्वारे रुग्णांना ऑक्सिजन देण्यासाठी परिसरात कार्यरत आहे. 


संकटात अशावेळी ऑक्सिजन घेण्यास लोकांना अडचण येऊ नये म्हणून त्याच्या पथकाने एक ‘नियंत्रण कक्ष’ उभारला आहे. बिकट परिस्थितीत रुग्णांना मदत करण्यासाठी त्याचा नेहमीच पुढाकार असतो. शाहनवाज म्हणाला की, काही दिवसांपूर्वी परिसरातील लोकांना मदत करण्यासाठी 22 लाख रुपयांची एसयूव्ही विकली आहेत. फोर्ड एन्डिव्हॉवर विकल्यानंतर मिळालेल्या पैशातून शाहनवाजने गरजूंना देण्यासाठी 160 ऑक्सिजन सिलिंडर विकत घेतले. शाहनवाज म्हणाला की, गेल्या वर्षी गरिबांना मदत करताना पैशाची कमतरता भासली होती म्हणूनच त्याला आपली कार विकावी लागली.


गेल्या वर्षी ऑक्सिजनच्या अभावामुळे त्याच्या मित्राच्या पत्नीचा रिक्षामध्ये मृत्यू झाला. या घटनेने शाहनवाजचे मन पोखरुन काढले. त्यानंतर मुंबईतील रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे काम करण्याचे त्याने ठरवले. लोकांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी शाहनवाजने एक हेल्पलाइन नंबरही जारी केला असून यासाठी नियंत्रण कक्ष उभारला आहे.


ऑक्सिजन वाहतुकीवर कुठलेही निर्बंध घालू नका
देशात कोरोनाचं संकट अधिक गडद होत चाललं आहे. भारतात झपाट्यानं वाढणारी कोरोनाबाधितांची संख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. अशात देशभरात ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरसारख्या औषधांचा तुटवडा आहे. ऑक्सिजन पुरवण्यावर सध्या सरकारचा जोर असून देशभरात ऑक्सिजन वाहतुकीवरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. ऑक्सिजन वाहतुकीवर कुठलेही निर्बंध घालू नका, असे सांगत Oxygen वाहतुकीसाठी केंद्रानं नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.


राज्य सरकार तसेच परिवहन अधिकाऱ्यांकडून वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या हालचालींवर कोणतेही बंधन घालण्यात येणार नाही. त्यानुसार ऑक्सिजन वाहून नेण्यासाठी स्वतंत्र आंतरराज्यीय वाहतुकीस परवानगी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणतंही प्राधिकरण ठरवून दिलेल्या जिल्ह्यात किंवा भागात जाणाऱ्या ऑक्सिजन वाहनांना अन्य कोणत्याही विशिष्ट जिल्ह्यात किंवा भागात विशिष्ट पुरवठा करण्यासाठी संलग्न करू शकत नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं सांगितलं आहे.