Mopa Airport : गोव्यातील मोपाच्या (MOPA) म्हणजेच मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Manohar International Airport) जमिनीबाबत वाद निर्माण झाला आहे. गोवा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर हा वाद सुरू झाला. मंत्रिमंडळाने विमानतळाची जमीन 60 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. मोपा विमानतळ हे विमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक आहे. पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विकास आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र विरोधकांनी विकासात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे.
काय आहे वाद?
मोपा विमानतळाच्या वाढीव भाडेपट्टीवरून वाद सुरू झाला आहे. पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हॉटेल भूखंडांना 60 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मंजुरी दिली होती, परंतु ही मंजुरी योग्य प्रक्रिया आणि कायदेशीर नियमांचे पालन न केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
हा निर्णय सरकारी जमिनीच्या 40 वर्षांच्या लीज कालावधीपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे आणि विमानतळाच्या विकासासाठी जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स लिमिटेड (जीजीआयएएल) सोबत स्वाक्षरी केलेल्या सुरुवातीच्या 40 वर्षांच्या सवलतीच्या कराराचाही गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. पूर्वी 40 वर्षांची भाडेपट्टी होती. GGIAL सोबत 2016 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या करारामध्ये 40 वर्षांच्या लीजची तरतूद करण्यात आली होती, जी सरकारी जमीन भाडेपट्ट्यांच्या नियमांनुसार होती.
मात्र, GGIAL ने नंतर विमानतळाच्या "सिटी साइड" परिसरातील हॉटेल प्लॉटसाठी 60 वर्षांच्या उप-भाडेपट्टीची मागणी केली. त्यांना आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करतील अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकसित करायचे होते. यामुळे आर्थिक फायदाही होईल. त्यानंतर गोवा सरकारने त्यास मान्यता दिली.
विरोधकांचा मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर आरोप
विरोधकांनी या मुद्यावर चौकशीची मागणी केली आहे. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळाचे (IPFB) अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री सावंत यांनी मानक कायदेशीर छाननी प्रक्रियेला बगल देऊन थेट मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडला, असा आरोप आपने केला. सीएम सावंत यांची निर्णयाचे प्रस्तावक आणि अनुमोदक अशी दुहेरी भूमिका आहे, त्यामुळे त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
या निर्णयावर टीका करताना गोवा आपचे प्रमुख अमित पालेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी ॲडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्याकडेही का दुर्लक्ष केले आणि लीज 60 वर्षांपर्यंत का वाढवली, असा सवाल उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांचे रिअल इस्टेट उद्योगाशी असलेले कथित संबंध लक्षात घेता हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि असा युक्तिवाद केला की या करारामुळे गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या खर्चावर जीएमआरला फायदा होईल ज्यांनी विमानतळ प्रकल्पासाठी आपली जमीन दिली होती.
मुख्यमंत्र्यांचा पर्दाफाश करणार; 'आप'चा इशारा
'आप'ने दावा केला आहे की, ते लवकरच वैयक्तिकरित्या कागदपत्रे गोळा करून मुख्यमंत्र्यांचा पर्दाफाश करणार आहेत.याचा फायदा कोणत्या रिअल इस्टेट लॉबीला होईल हे देखील आम्ही शोधू काढू असा इशारा आपने दिला आहे. हे सरकार भ्रष्टाचारी असल्याची टीका त्यांनी केली.