नवी दिल्ली : दुचाकी किंवा चारचाकी गाडीला हटके लुक देण्यासाठी एखाद्या परदेशी ब्रँडप्रमाणे बनवून मॉडिफाय करत असाल तर सावधान. कारण अशा गाड्यांची नोंदणी करता येणार नसून कारवाईसही सामोरे जावे लागणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे बाईक रायडर्समध्ये मात्र नाराजीचे वातावरण आहे. गरज असल्यामुळे बाईकमध्ये बदल केले जातात, असे स्पष्टीकरण रायडर्स देत आहेत.

गेल्या काही वर्षात बाई आणि कार्समध्ये मोठ्या प्रमाणात मॉडिफिकेशन करण्याची स्पर्धाच सुरू झाली आहे. यावर कोर्टाने ताशेरे ओढत कारवाईचे संकेत दिले आहेत. कंपनीकडून देण्यात आलेले वाहनाचे मूळ स्वरुप बदलले असेल तर नोंदणी करता येणार नाही, असे मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. जर वाहनाच्या पेटिंगमध्ये थोडाफार बदल असेल तर त्यामुळे नोंदणी नाकारता येणार नाही, परंतु गाडीच्या बॉडी किंवा चेसिसमध्ये काहीच बदल करता येणार नाहीत. तसे केल्यास नोंदणी होऊ शकणार नाही.

चेंज इज नॉट गुड
कंपनीकडून आलेल्या वाहनाच्या मूळ स्वरुपात बदल केला असेल तर त्याची नोंदणी करता येणार नाही.
मोटार वाहन अधिनियम कलम 52(1) नुसार कंपनीकडून देण्यात आलेली सर्व ओरीजनल फिचर्स किंवा स्पेसिफिकेशन्स गाडीत असायलाच हवीत
गाडीच्या बॉडी किंवा चेसिसमध्ये काहीच बदल करता येणार नाहीत.
जर जुन्या गाडीचे इंजिन त्याच कंपनीच्या आणि तेवढ्याच क्षमतेच्या इंजिनशी बदलायचे असेल तरीही नोंदणी कार्यालयाकडून परवानगी घेणे आवश्यक.
परवानगी घेतली नसेल तरी नोंदणी करता येणार नाही.

हे बदल चालतील?
अनेक गाडीमालक वेगळा रंग सुद्धा देतात, वाहनाच्या पेटिंगमध्ये असा प्रमाणशीर थोडाफार रंगबदल चालू शकेल.
वाहनांमध्ये सीएनजी किट बसवायची परवानगी कायद्यानेच मिळाली आहे, त्यामध्ये बदल करता येईल.

यामधील अनेक नियम जुनेच आहेत. परंतु हे नियम धाब्यावर बसवून सर्रास गाडीत हवे ते बदल केले जातात. त्याचा वाहन चालकाच्या जीवाला धोका असतोच पण इतर गाडीचालकांची सुरक्षितता, रस्ते सुरक्षासुद्धा धोक्यात येऊ शकते त्यामुळे असे बदल केले तर नोंदणी करता येणार नाही, असं मत न्यायालयाने मांडले आहे.

आवडीची गाडी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी लाखो रुपये मोजायचे मग त्यात बदल करत राहायचे हा अलिकडचा ट्रेन्ड आहे. या प्रकाराला चाप बसवण्यासाठी कोर्टाने नियम अधिक कडक केले आहेत.