26 जून रोजीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मन कि बात' कार्यक्रमानंतर वित्त मंत्रालयामध्ये अनेक बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये परदेशात दडवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचा छडा लावण्यासंदर्भात एक योजना तयार करण्यात आली.
या नव्या योजनेनुसार, देशात दडवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांवर दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला, तर दुसरीकडे गेल्या वर्षी परदेशात लपवण्यात आलेल्या काऴ्या पैशांचा शोध घेण्यासाठी एक कायदा करण्यात आला.
मोदी सरकारची काळा पैशाचा शोध लावण्यातील कामगिरी
1). मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात तब्बल 21 हजार कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशांचा शोध लावला.
2). काळा पैशांचा शोध लावण्यासाठी गेल्या वर्षी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यामुळे 648 अघोषित मालमत्तांचा शोध लागला. त्याची बाजार मूल्य 4164 रुपये आहे. या मालमत्तेवरील 2476 कोटीचा चुकवलेला कर मिळवला.
3). तर दुसरीकडे एचएसबीसीच्या 400 खात्यांमध्ये तब्बल आठ हजार कोटींच्या काळ्या पैशांचा छडा लावण्यात सरकारला यश आले. या खातेधारकांना 5300 कोटींचा कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
4). तसेच इंटरनॅशनल कंसोर्सिअम ऑफ इनवेस्टिगेटीव जर्नालिझमच्या आधारे 700 भारतीयांनी विदेशात दडवलेल्या 5000 कोटींच्या बँक खात्यांचा शोध लावला. सध्या यावरील कराची रक्कम ठरवली जात आहे.
वित्त मंत्रालय देशांतर्गत दडवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांचा शोध लागण्यासाठी 'इनकम डिस्कोलोजर स्किम' या नव्या योजनेला युद्धपातळीवर राबवण्याच्या तयारीत आहे. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात'मधून याची माहिती देताना नागरिकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. तसेच 30 सप्टेंबरपर्यंत दडवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाची माहिती जाहीर न केल्यास कडक कारवाईचा इशाराही दिला.
नव्या योजनेनुसार,
1). 1 जून ते 30 सप्टेंबरपर्यंत गेल्या अनेक वर्षातील अघोषित कमाई तसेच त्यासंबंधातील स्थावर-जंगम मालमत्तेची माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
2). तसेच या अघोषित स्थावर-जंगम मालमत्तेवरील 45% रक्कम 30 सप्टेंबरपर्यंत दंड स्वरुपात भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
3). असे करणऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही. शिवाय त्याची ही संपत्ती उघडही करण्यात येणार नाही.
याशिवाय दोन लाखावरील खरेदीसाठी पॅन कार्डचा वापर बंधनकारक, तसेच सोने खरेदीवर एक टक्का एक्साइज ड्यूटी लावण्याने काळा पैसा लपवण्यावर लगाम बसेल, असा सरकारला विश्वास वाटतो आहे.