नवी दिल्ली : मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरुच आहे. आयकर विभागाच्या 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यानंतर आता सरकारने मंगळवारी (18 जून) कस्टम तसंच एक्साईज विभागाच्या 15 उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केलं आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्य आयुक्तपदाच्या एका अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या आरोपांखाली या अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या एका आदेशानुसार, "नियम 56 (जे) अंतर्गत सरकारने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना निवृत्त करण्यात आलं आहे, यात मुख्य आयुक्तांपासून सहाय्यक आयुक्त पदाच्या अधिकाऱ्याचा सामावेश आहे. यापैकी काही अधिकारी आधीच निलंबित झालेले आहेत."

लाच, वसुली, उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती
या अधिकाऱ्यांविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. तसंच लाचखोरी, वसुली, उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्तीचे असे गुन्हेही त्यांच्यावर आहेत, असं अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी म्हटलं आहे. हकालपट्टी केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्य आयुक्त अनुप श्रीवास्तव यांचा समावेश असून ते दिल्लीत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डात प्रिंसिपल ADG (ऑडिट) पदावर कार्यरत होते. तर सहआयुक्त नलिन कुमार यांनाही कायमच्या सुट्टीवर पाठवलं आहे.

लाचखोरीप्रकरणी मुख्य आयुक्तांवर आता कारवाई
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 1996 मध्ये सीबीआयने अनुप श्रीवास्तव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. रहिवासी इमारतीसाठी गृहनिर्माण सोसायटीला फायदा पोहोचवल्याचा आरोप आहे. ही सोसायटी कायद्याविरोधात जाऊन जमीन खरेदीसाठी एनओसी मिळवण्याचा प्रयत्न करत होती. सीबीआयने 2012 मध्येही अनुप श्रीवास्तव यांच्याविरोधात करचोरीप्रकरणी लाच मागण्याचा आणि देण्याचा गुन्हा दाखल केला होता.

दुसरीकडे सहआयुक्त नलिन कुमार आधीपासूनच निलंबित होते. सीबीआयने त्यांच्याविरोधात उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्तीसह अनेक गुन्हे दाखल केले होते. नलिन कुमार यांनाही सरकारने मंगळवारी सेवेतून कमी केलं.

मोदी सरकारचा दणका, 12 उच्चपदस्थ आयकर अधिकाऱ्यांना घरी पाठवलं

अर्थ मंत्रालयाने काय म्हटलं?
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, 'मूलभूल नियमाच्या कलम 56 (J) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत, भारताच्या राष्ट्रपतींनी भारतीय महसूल सेवेतील 15 अधिकाऱ्यांना वयाची 50 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तात्काळ निवृत्त केलं आहे. या सर्व 15 अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीआधी मिळणारं वेतन आणि भत्त्यांनुसार, तीन महिन्यांचं वेतन तसंच भत्ते दिले जातील.

15 अधिकाऱ्यांमध्ये कोणाचा समावेश?
आदेशानुसार कोलकातामधील आयुक्त संसार चंद (लाचखोरी), चेन्नईमधील आयुक्त जी श्री हर्ष (उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती) यांना हटवलं आहे. याशिवाय अतुल दीक्षित आणि विनय बृज सिंह या दोन आयुक्तपदाच्या अधिकाऱ्यांनाही सेवेतून मुक्त करण्यात आलं आहे. खात्याने त्यांना आधीच निलंबित केलं होतं.

निवृत्त केलेल्या इतर अधिकाऱ्यांमध्ये दिल्ली GST झोनचे उपायुक्त अमरेश जैन (उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती), अतिरिक्त आयुक्त रँकचे दोन अधिकारी अशोक महीदा आणि वीरेंद्र अग्रवाल, सहायक आयुक्त रँकचे अधिकारी एसएस पबाना, एसएस बिष्ट, विनोद सांगा, राजू सेकर, मोहम्मद अल्ताफ (अलाहाबाद) आणि दिल्लीच्या लॉजिस्टिक्स संचालनालयातील उपायुक्त अशोक असवाल यांचा समावेश आहे.

आठवड्यापूर्वी 12 अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी
एक आठवड्यापूर्वीच मोदी सरकारने आयकर विभागाच्या 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केलं होतं. ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती, त्यात एका सहआयुक्त रँकच्या अधिकाऱ्याचाही समावेश होता. या अधिकाऱ्यांवर लाच, वसुली, एकावर महिला अधिकाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप होता.