One Rank One Pension: निवृत्त सैनिकांसाठी असलेल्या 'वन रँक, वन पेन्शन' योजनामध्ये केंद्र सरकारनं सुधारणा केली आहे. याचा फायदा तब्बल 25 लाख जणांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतचं ट्वीट केलं आहे.
वन रँक, वन पेन्शन (OROP) धोरणाअंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. या निर्णायामुळे 1 जुलै 2019 पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होईल. जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन कॅलेंडर वर्ष 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाणार आहे. याचा फायदा 25 लाख जणांना होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 8500 कोटींचा भार पडणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत सांगितले की, 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022 पासून लागू थकीत रक्कम लागू असलेल्या महागाई दिलासा नुसार 23,638 कोटी रुपये आहे. हा खर्च ओआरओपी च्या सध्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे. युद्धातील शहीदांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना देखील लाभ दिला जाईल.
30 जून 2019 पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना या सुधारित निवृत्तीवेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल. सशस्त्र दलातील 25.13 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ मिळेल. सरासरीपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असलेल्यांनाही संरक्षण मिळेल. चार सहामाही हप्त्यांमध्ये थकबाकी दिली जाईल. मात्र , विशेष/उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाईल. संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी वन रँक वन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी धोरणात्मक पत्र जारी केले. सदर पत्रात, भविष्यात, दर 5 वर्षांनी निवृत्ती वेतन पुन्हा नव्याने निश्चित केले जाईल असे नमूद केले होते. ओआरओपी च्या अंमलबजावणीसाठी मागील आठ वर्षांत दरवर्षी 7,123 कोटी रुपये प्रमाणे 57,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
ही बातमी वाचाच :
Free Ration: पुढच्या एक वर्षासाठी गरिबांना मोफत रेशन देण्याचा केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, 81 कोटी नागरिकांना होणार फायदा