नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचं कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यापासूनच आसाममध्ये आंदोलनं सुरू होती. वाढता विरोध पाहून 11 डिसेंबरपासून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण आसाममध्येच इंटरनेट सेवा बंद केली होती. याबाबत बोलताना एअरटेलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्हाला इंटरनेट बंद ठेवण्याचे कोणतेच नवीन आदेश मिळाले नाहीत. त्यामुळे आम्ही सकाळी 9 वाजता इंटरनेट सेवा सुरू केली. याआधी राज्य सरकारने सांगितलं होतं की, मोबाईल इंटरनेट सेवा शुक्रवारी सुरू करण्यात येईल. परंतु, उच्च न्यायालयाने बुधवारीच इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
पाहा व्हिडीओ : नागरिकता संशोधन कायदा भारताच्या कुठल्याही नागरिकाला लागू होत नाही : रविशंकर प्रसाद
न्यायमूर्ती मनोजित भूइया आणि न्यायमूर्ती सौमित्र सैकिया यांच्या खंडपीठाने पत्रकार अजित कुमार भुइया आणि वकिल बोनोश्री गोगोई, रणदीप शर्मा आणि देबकांता डोलेय यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या चार जनहित याचिकांवर सुनावणी केली. त्यावेळी राज्य सरकारला इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, आसाममध्ये अजूनही नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात आंदोलंन सुरू असून इंटरनेट सेवा मात्र सुरू केली गेली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी मोबाईल इंटरनेट आणि एसएमएस सेवा बंद केल्या होत्या.
संबंधित बातम्या :
CAA Protests : दिल्ली पोलिसांसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक, विविध भागातून 40 हून अधिक मोर्चे निघण्याची शक्यता : गुप्तचर विभाग
पाकिस्तानातून आलेल्या मुस्लीम महिलेला गुजरात सरकारकडून भारतीय नागरिकत्व बहाल