मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, “या मुद्द्यावर अनेकवेळा चर्चा झाल्या. पण योग्य तोडगा निघाला नाही. आम्हाला हवेत चर्चा करायची नाही. जर आमच्यासमोर अधिकृतरित्या योग्य प्रस्ताव आल्यास, तर आम्ही चर्चेसंदर्भात गांभीर्यानं विचार करु. आम्ही चर्चेस तयार नसल्याचं कधीही म्हटलं नाही. पण जर योग्य प्रस्ताव असल्यास त्यावर काही बोलता येईल.”
यावेळी मौलाना नोमानी यांना आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रवीशंकर यांनी दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवल्याबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की, “आम्ही यावर इतकच म्हणू शकतो की, जर कोणाजवळ योग्य प्रस्ताव असेल, तर त्यांनी तो बोर्डाकडे पाठवावा. आम्ही त्यावर गांभीर्याने विचार करु.”
यापूर्वी श्री श्री रवीशंकर यांनी शनिवारी राम मंदिर वादावर चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली होती. “अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणात चर्चेतून तोडगा काढावा. त्यासाठी मी मध्यस्थी करायला तयार आहे,” अशी भूमिका अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर यांनी घेतली होती.
दरम्यान, 6 ऑक्टोबर रोजी पर्सनल लॉ बोर्डाशी संबंधित मुफ्ती एजाज अरशद कासमी यांनी श्री श्री रवीशंकर यांच्या बंगळुरुमधील आश्रमाला भेट दिली. यानंतर श्री श्री रवीशंकर यांनी राम मंदिर मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुस्लीम लॉ बोर्डाशी संपर्क साधला असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. पण कासमी यांनी या सर्व चर्चा फेटाळून लावत, या भेटीचा आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
कासमी म्हणाले की, “आम्ही काहीजण वैयक्तीक कारणांसाठी तिथे गेलो होतो. याचा बोर्डाशी संबंध जोडू नये.” दुसरीकडे बोर्डाचे आणखी एक प्रमुख सदस्य कमाल फारुखी यांनी योग्य प्रस्ताव आल्यास चर्चेसाठी तयार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
फारुकी म्हणाले की, “या मुद्द्यावरुन एकतर्फी चर्चा होऊ शकत नाही. चर्चेसाठी विनाशर्त योग्य प्रस्ताव असला पाहिजे. जर अशा प्रकारचा अधिकृत प्रस्ताव आमच्यासमोर येईल, तर त्यावर आम्ही गांभीर्यानं विचार करु.” तसेच मध्यस्थीसाठी एकाच धर्माचे नाही, तर वेगवेगळ्या धर्माचे लोक यात एकत्रित असले पाहिजेत असंही फारुकी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर
- अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
- हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
- ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
- 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
- 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.
2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
- अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.
- हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
- श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
- भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
- हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
संबंधित बातम्या
राम मंदिर वादाबाबत शरद पवार यांचा गौप्यस्फोट
राम मंदिरावर चर्चेतून तोडगा काढावा, मध्यस्थीसाठी माझी तयारी : रवीशंकर