MM Naravane On Manipur Violence: मणिपूरमध्ये जो हिंसाचार झाला त्यामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा संशय माजी लष्करप्रमुख जनरल (निवृत्त) एमएम नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे. मणिपूरमधील बंडखोर संघटनांना चीनकडून करण्यात येत असलेल्या मदतीचाही त्यांनी उल्लेख केला. माजी लष्करप्रमुख दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्यांवर चर्चेदरम्यान मणिपूर हिंसाचारावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते.
मणिपूर हिंसाचारावरून देशात खळबळ उडाली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून बराच गदारोळ झाला. दरम्यान, माजी लष्करप्रमुख जनरल (निवृत्त) एमएम नरवणे यांनी मणिपूर हिंसाचारावर व्यक्त केलेल्या शंकेला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
जनरल (निवृत्त) एमएम नरवणे म्हणाले की, सीमावर्ती राज्यांमधील अस्थिरता देशाच्या एकूण राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चांगली नाही. मणिपूरमधील बंडखोर संघटनांना चीनकडून मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळतंय. ईशान्य भारतातील बंडखोर संघटनांना याआधीपासून चीनकडून मदत मिळतेय आणि यापुढेही मिळत राहिल. मला खात्री आहे की ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ते याची दखल घेतील.
मणिपूरमधील हिंसाचारात अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या प्रश्नावर जनरल (निवृत्त) एमएम नरवणे म्हणाले की, ईशान्य भारतात अमली पदार्थांची तस्करी फार पूर्वीपासून होत आहे आणि गेल्या काही वर्षांत जप्त केलेल्या अमली पदार्थांचे प्रमाण वाढले आहे. गोल्डन ट्रँगलपासून (थायलंड, म्यानमार आणि लाओसच्या सीमा जिथे मिळतात ते क्षेत्र) आपण थोड्याच अंतरावर आहोत. म्यानमारमध्ये नेहमीच अशांतता आणि लष्करी राजवट राहिली आहे. त्यामुळे अमली पदार्थांची तस्करी नेहमीच होत असते.
दरम्यान, मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) प्रकरणी, दोन महिलांना विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी सीबीआय तपास करत आहे. सीबीआयने आरोपींच्या अटकेची प्रक्रिया देखील सुरु करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने आतापर्यंत सहा तक्रारी नोंदवल्या आहेत. तर दहा जणांना आतापर्यंत सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
मणिपूर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर ताशेरे देखील ओढले होते. तसेच अशा प्रकारच्या घटना सहन करण्यापलिकडच्या आहेत. त्यामुळे जर केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर तात्काळ काही कारवाई केली नाही तर आम्ही या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय घेऊ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ताकीद दिली होती.
ही बातमी वाचा: