नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच मोटार वाहन कायद्यात मोठा बदल करत आहे, ज्याअंतर्गत राज्य परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांना वाहनाची प्रत्येक कागदपत्र डिजीटल स्वरुपात स्वीकारणं अनिवार्य असेल. यामध्ये वाहन परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, पीयूसी यांचा समावेश आहे.

वाहतूक पोलिसांकडून या कागदपत्रांची मागणी कागदी स्वरुपात केली जाते. मात्र संबंधित कागदपत्रांची फाईल तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल, तरीही ते पोलिसांना स्वीकारणं बंधनकारक असेल. अनेक राज्यांमधून या तक्रारी आल्यानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

विकसित देशांसारखी पाऊलं भारतातही उचलण्यात यावीत, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. विकसित देशांमध्ये बांधकाम साहित्याची ने-आण बंद ट्रकमधून केली जाते. असंच भारतातही करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

खुल्या ट्रकांमधून बांधकाम साहित्याची ने-आण केली जाते, तेव्हा पर्यावरणाची मोठी हानी होते. त्यामुळे नव्या प्रस्तावात यासह अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय मोठ्या मार्गावरील ट्रकांमध्ये दोन चालक ठेवण्याची अटही शिथिल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

सर्व राष्ट्रीय परवाना असलेल्या वाहनांमध्ये FASTags, फिक्सिंग रिफ्लेक्टिव्ह टेप्स आणि ट्रॅकिंग सिस्टम लावण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने दिला आहे. यामुळे व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस टेस्टची गरज पडणार नाही. जुन्या वाहनांना प्रत्येकी दोन वर्षातून एक वेळा फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल. आठ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी हा नियम लागू होईल. यापेक्षा म्हणजे आठ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना दरवर्षाला टेस्ट द्यावी लागेल.