नवी दिल्ली: देशातील समस्या सोडवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा करत विरोधी पक्षांनी लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर करण्यास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे लोकसभेत पहिल्यांदाच मोदी सरकारची परीक्षा होणार आहे.
तेलगू देसम पक्षाने मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला. काँग्रेसचे खासदार ज्योतिरादित्य सिंधीया यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.
चार वर्षात मोदी सरकारला पहिल्यांदाच संसदेत अविश्वास प्रस्तावाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
लोकसभेत गेल्या 15 वर्षांत पहिल्यांदाच सत्ताधाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला.
तेलगू देसमच्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोधी पक्षांमधील 50 खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. आता अविश्वास प्रस्तावावर येत्या 10 दिवसात चर्चा घेणं आवश्यक आहे. भाजपकडे बहुमत असून एनडीएतील मित्रपक्षांचीही त्यांना साथ मिळू शकेल. त्यामुळे सरकारला धोका नाही.
लोकसभेतील संख्याबळ
लोकसभेतील 545 सदस्यसंख्या आहे. त्यापैकी 2 राष्ट्रपती नियुक्त आहेत. म्हणजेच एकूण 543 खासदार निवडून आलेले आहेत. सध्या 9 जागा रिक्त आहेत. म्हणजे सध्या 534 खासदार लोकसभेत आहेत. त्यामुळे बहुमताचा आकडा 268 झाला आहे.
लोकसभेत सर्वाधिक खासदार असलेल्या एकट्या भाजपकडे तब्बल 272 खासदारांचं बळ आहे. म्हणजेच भाजप एकट्याच्या बळावर अविश्वास प्रस्ताव फेटाळू शकेल. त्यामुळे सरकारला धोका नाही.
दुसरीकडे भाजपच्या मित्रपक्षांचे मिळून 40 खासदार आहेत. त्यामुळे एनडीएकडे भाजप 272 + मित्रपक्ष 40 म्हणजेच एकूण 312 खासदारांचं समर्थन आहे.
यामध्ये शिवसेना 18, एलजेपी 6, अकाली दल 4, आरएलएसपी 3, अपना दल 2, जेडीयू 2 आणि एन आर काँग्रेस, पीएमके, एनपीपी, एनडीपीपी, एसडीपी यांच्या प्रत्येक एक खासदाराचा समावेश आहे.