Supreme Court On Menstrual Hygiene: सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सोमवारी (10 एप्रिल) केंद्र सरकारला मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये विद्यार्थीनींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचाही समावेश आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा (Justice P.S. Narasimha) आणि जेपी पारदीवाला (JP Pardiwala) यांच्या खंडपीठानं सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा/सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितलं आहे.
खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "केंद्रानं सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण (National Policy) लागू केलं पाहिजे, जेणेकरून ते राज्यांच्या समायोजनासह प्रभावीपणे लागू करता येईल. आम्ही सर्व राज्य (Maharashtra News) आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (Union Territory) आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश देतो."
केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली बाजू
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं न्यायालयात बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही असंच मॉडेल आणू शकतं.
इयत्ता सहावी ते बारावीत शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच, सरकारी आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, यासाठी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटलं आहे की, अपुरी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा आहे. स्वच्छताविषयक सुविधा, मासिक पाळीसंदर्भातील उत्पादनं आणि मासिक पाळीशी निगडीत सामाजिक वृत्ती यामुळे अनेक मुली शाळा सोडतात.
याचिकेसदंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं स्थापन केलेल्या मिशन संचालन ग्रुपला राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयानं आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनाही निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी 1 एप्रिल रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयानं एक शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाला माहिती दिली होती की, विद्यमान धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांचे काम आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :