नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात घटनात्मक पीठासमोर सुरू असलेले युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. सलग दहा दिवस देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून सुरु युक्तिवाद होते. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत, 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत इंद्रा साहनीसह आणि निकालाचे पुनर्विलोकन आवश्यक आहे की नाही, याबाबत युक्तिवाद करण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठाने निकालाची तारीख राखून ठेवली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वात संवेदनशील अशा मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या निकालाकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी अखेर पूर्ण झालीय. गेले 10 दिवस पाच न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक पीठासमोर दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद सुरु होते. आज दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद संपल्यानंतर कोर्टानं आता निकालासाठी तारीख राखून ठेवलीय. पुढच्या महिनाभरात कधीही याबाबतचा निकाल येऊ शकतो.
निकाल कुठल्या मुद्द्यांवर येणार?
सध्या सुरु असलेल्या सुनावणीत सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा...याबाबतीत 1992 साली इंद्रा साहनी प्रकरणात जो निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता, त्याचं पुनर्विलोकन करण्याची आवश्यकता आहे अशी बाजू राज्य सरकारनं मांडली..जर हा मुद्दा खंडपीठानं ग्राह्य धरला तर प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाऊ शकतं. शिवाय 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबतही हा निकाल येऊ शकतो.
म्हणजे थोडक्यात थेट मराठा आरक्षण वैध की अवैध याच मुद्द्यांवर निकाल येतो, की या प्रश्नावर अजून वेगळ्या मुद्दयांवर विस्तारित खंडपीठासमोर सुनावणी आवश्यक आहे... याचा फैसला होणार आहे.
गेल्या दहा दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद सुरु होते. सुरुवातीचे तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तीवाद झाले...त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीनं मुकुल रोहतगी, पी एस पटवालिया तर इतर आरक्षण समर्थकांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देणार की 50 टक्के आरक्षणावर पुनर्विचाराच्या निमित्तानं याला अजून फाटे फुटतायत हे पाहणं महत्वाचं असेल. जर हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या समोर गेलं तर ते अजून काही काळ कोर्टात प्रलंबित राहील..तसं होत असताना मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवणं हे राज्य सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे.