Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर 102व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येणार आहे. आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या बदलांना मंजुरी दिली जाणार आहे. केंद्र सरकार बदल करणार असल्याची या विधेयकात माहिती आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहेत. 102व्या घटनादुरुस्तीमुळे एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारलाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं. मराठा आरक्षणाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानंतर राज्य सरकार आता कायद्यात बदल करणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर 102व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात केंद्र सरकार बदल करणार असल्याची माहिती आहे. जे बदल करण्यात येतील त्या बदलांना केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहेत. दुपारी तीन वाजेपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
5 मे 2021 रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय जाहीर केला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण अवैध ठरवलं होतं. या निकालानंतर केंद्र सरकारच्या वतीनंही एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारनं दाखल केलेली याचिका केवळ 102व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर होती. म्हणजेच, नवा प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला आहेत की, राज्यांनाही आहेत? या मुद्द्यावर होती.
मराठा आरक्षण कायदा रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्त्वाचा निर्णय दिला होता. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला असून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. 26 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील पाच प्रमुख मुद्दे :
1. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणं घटनात्मक नाही
2. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे असं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल किंवा गायकवाड आयोग तसंच सुनावणीदरम्यान झालेल्या युक्तीवादांवरुन वाटत नाही
3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने चार निकालपत्रे दिली असली तर 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्यावर सर्वाचं एकमत आहे
4. न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असलं तरी, या कायद्यान्वये 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत
5. मराठा आरक्षणासाठी इंदिरा साहनी खटल्याने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा फेरआढावा घेण्यासारखी परिस्थिती नाही