Manish Sisodia Judicial Custody: सीबीआयने आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Latest News) यांना मद्य धोरण प्रकरणात सोमवारी न्यायालयात हजर केले होते. राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Latest News) यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 20 मार्चपर्यंत वाढ केली आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलाने न्यायालयीन कोठडीच्या कालावधीत  चष्मा, डायरी, पेन आणि भगवद्गगीता नेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली आहे.


कोर्टाच्या सुनावणीनंतर आपचे वकील सोमनाथ भारती म्हणाले की, ''त्यांच्याकडे (मनीष सिसोदिया) काहीही नाही हे सीबीआयने मान्य केले आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत 10 मार्च रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी होणार असून मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Latest News) यांना 20 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. मनीष सिसोदिया यांनी कोर्टात मांडलेल्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.''


Manish Sisodia Judicial Custody: कोर्टाने सिसोदिया यांच्या मागण्या मान्य केल्या


सोमनाथ भारती यांनी संगीताने की, विपश्यना कक्षाची मागणी कोर्टाने मान्य केली असून भगवद्गगीता, डायरी पेन आणि चष्म्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.


Manish Sisodia Judicial Custody: सीबीआयने कोर्टात काय म्हटले? 


सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या वकिलाने सांगितले की, आता आम्ही अधिक रिमांडची मागणी करत नाही, परंतु आम्ही पुढील 15 दिवसांत त्याची मागणी करू शकतो. सीबीआयने आप समर्थकांवर या प्रकरणाचे राजकारण केल्याचा आरोप कोर्टात केला. सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, झडती घेण्यात आली, वॉरंट घेण्यात आले, आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयाला सर्व गोष्टींची माहिती दिली जात आहे. तर दुसरीकडे सीबीआय बेकायदेशीर काम करत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर त्यांना काही बेकायदेशीर वाटत असेल तर ते त्याला आव्हान देऊ शकतात.


काय आहे प्रकरण?


दरम्यान, 26 फेब्रुवारी रोजी मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली आहे. सीबीआयने सिसोदिया यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. जवळपास 8 तास त्यांची चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे (आता रद्द करण्यात आले आहे). केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. ज्यामध्ये कथित घोटाळ्याचा आरोप आहे. वाद वाढल्यानंतर तो रद्दही करण्यात आला. दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय 27 टक्के वाढ नोंदवली. ज्यामुळे सुमारे 8,900 कोटी रुपये उत्पन्न झाले. याचदरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याची भीती व्यक्त केली. या धोरणाविरोधात उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सिसोदिया यांचे नाव अद्याप आलेले नाही, परंतु गेल्या वर्षी सीबीआयने त्यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले आणि आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी यापूर्वीही अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.