Manipur Violence: मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराला (Manipur Violence) अटकाव करण्यासाठी आता सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दंगलखोरांना दिसताच क्षणी गोळ्या मारण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मणिपूरमध्ये (Manipur) उफाळून आलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराने काही भागांमध्ये फ्लॅग मार्च काढला. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये दंगल उसळली आहे. 


आदिवासी आंदोलनाच्या दरम्यान, बुधवारी हिंसाचार उसळून आला होता. जवळपास आठ जिल्ह्यात दंगलीचा वणवा पेटला आहे. राज्यपालांनी दंगलखोरांना गोळ्या झाडण्याच्या आदेशाला मंजुरी दिली आहे. परिस्थिती अतिगंभीर असल्यानंतर प्रशासनाकडून हे टोकाचे पाऊल उचलण्यात येते. 


मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह (Manipur CM N Biren Singh) यांनी व्हिडीओ जारी करत लोकांना शांततेचे आवाहन केले आहे. राज्यात उफाळून आलेला हिंसाचार हा गैरसमजातून निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले. आता, यापुढे कोणी तोडफोड, हिंसाचार करणारा असेल त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 


मणिपूरमध्ये अनेक दिवसांपासून आदिवासी आणि बहुसंख्य बिगर आदिवासी मेईती समुदायामध्ये तणावाची परिस्थिती आहे. बुधवारी (3 मे) रात्री या तणावाचे रुपांतर हिंसाचारात झाले. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या अनेक तुकड्या तातडीने रात्रभर तैनात करण्यात आल्या. हिंसाचारामुळे 9,000 हून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.






परिस्थिती पाहता, बिगर-आदिवासी बहुल इफांळ पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम आणि बिष्णुपूर जिल्हे आणि आदिवासी बहुल चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. संपूर्ण राज्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. 


काय आहे प्रकरण?


बिगर आदिवासी मेईती समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सुरू आहे. या मागणीविरोधात ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर’तर्फे बुधवारी ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढण्यात आला. मात्र, यादरम्यान हिंसाचार उसळला. नुकतेच मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला समुदायाला आदिवासींचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर हा मोर्चा काढण्यात आला होता. 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या: