2008 ला मालेगावमधल्या शब-ए-बारातच्या रात्री झालेल्या स्फोटात चौघांनी जीव गमावला. 79 जण जायबंदी झाले. देशात पहिल्यांदाच भगवा दहशतवाद हा शब्द रुढ झाला आणि त्याचा चेहरा बनली साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर.
2011 साली या बॉम्बस्फोटाचा तपास एटीएसकडून एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. 2014 साली सत्तांतर झालं. त्यानंतर एनआयएने दोन वर्षात नव्याने तपास करत, साध्वीसह सहा जणांविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे.
एटीएस आणि एनआयएच्या आरोपपत्रातील दावा
एटीएसच्या आरोपपत्रात - स्फोटात वापरलेली मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञाच्या नावावर होती.
एनआयएच्या आरोपपत्रात - ती मोटरसायकल दोन वर्षांपासून रामचंद्र कालसंग्राकडे होती.
एटीएसच्या आरोपपत्रात - मुस्लिम बहुल भागात स्फोटांसाठी कट रचण्याच्या बैठकींना साध्वी हजर होती.
एनआयएच्या आरोपपत्रात - ती कोणत्याही बैठकीत सामील असल्याची साक्ष एकाही साक्षीदाराने नोंदवली नाही
सहा जणांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा
एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये फक्त साध्वी प्रज्ञाच नाही, तर शिवनारायण कालसंग्रा, श्याम साहू, प्रवीण तक्कलकी, लोकेश शर्मा आणि धनसिंग चौधरी यांच्यावरचा मोक्का काढण्यात आला. शिवाय त्यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याने या सहा जणांचा सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुसरीकडे कर्नल पुरोहितवरचाही मोक्का हटवला. पण त्याच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी आणि राकेश धावडेसह नऊ जणांवर यूएपीएअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या आरोपपत्रात एटीएसच्या तपासावर मात्र संशय घेण्यात आला.
एटीएस आणि एनआयएच्या आरोपपत्रातील दावा
एटीएसच्या आरोपपत्रात - मालेगाव स्फोटासाठीची स्फोटकं कर्नल पुरोहितने पुरवल्याचा दावा करण्यात आला.
एनआयएच्या आरोपपत्रात - कर्नल पुरोहितच्या घरी एटीएसनेच स्फोटकं लपवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
एटीएसच्या आरोपपत्रामध्ये - कर्नल पुरोहितला मोक्का लावण्याची मागणी करण्यात आली होती.
एनआयएच्या आरोपपत्रात - कर्नल पुरोहितचा मोक्का हटवण्याची शिफारस करण्यात आली.
एटीएसच्या आरोपपत्रात - मालेगावच्या हल्ल्यामागे हिंदुत्ववादी दहशतवादाचा ठपका ठेवण्यात आला.
एनआयएच्या आरोपपत्रात - तत्कालीन एटीएसप्रमुख हेमंत करकरेंचा तपास चुकीचा असल्याचा दावा केला
गेल्या आठ वर्षांपासून या बॉम्बस्फोट प्रकरणात काहीच घडत नव्हतं. दोनच आठवड्यांपूर्वी न्यायालयाने 2006 च्या मालेगाव स्फोटातल्या नऊ मुस्लिम तरुणांची सुटका केली होती. पाठोपाठ आता साध्वी आणि इतर सहा जणांच्या सुटकेची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारं बदलली की निर्णय बदलतात. कालचे हिरो आज व्हिलन होतात आणि कालचे व्हिलन आज हिरो होतात. मात्र कोणत्याही लोकशाही देशासाठी ही यंत्रणा धोकादायक आहे.