Atmanirbhar Bharat: आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत संरक्षण मंत्रालयाने (Defense Ministry) सुट्ट्या भागांसह 928 संरक्षण वस्तूंच्या उत्पादनाला परवानगी दिली आहे. या वस्तूंच्या सुटे भागांच्या नवीन यादीला मंजुरी दिली आहे, जे केवळ देशातील कंपन्यांकडूनच खरेदी केले जाऊ शकतात. संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने रविवारी (14 मे) सांगितले.
मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भरता'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची आयात कमी करण्यासाठी चौथ्या जनहित याचिका मंजूर केली आहे. ही चौथी 'पॉझिटिव्ह इंडिजनायझेशन' यादी (पीआयएल) आहे, ज्यामध्ये 'रिप्लेसमेंट युनिट्स', उप-प्रणाली आणि विविध लष्करी प्लॅटफॉर्ममध्ये वापरले जाणारे भाग, उपकरणे आणि शस्त्रे यांचा समावेश आहे. सध्या या उत्पादनांच्या आयातीवर सुमारे 715 कोटी रुपये खर्च केले जातात.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2029 दरम्यान टप्प्याटप्प्याने संरक्षण वस्तूंवर आयात बंदी करण्यात येणार आहे. यात लढाऊ विमाने, ट्रेनर विमाने, युद्धनौका आणि विविध प्रकारच्या दारूगोळ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे. सध्या या उत्पादनांच्या आयातीवर सुमारे 715 कोटी रुपये खर्च केले जातात. संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे (DPSUs) वापरल्या जाणार्‍या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या घटकांची ही चौथी ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी’ आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने निश्चित केली कालमर्यादा
संरक्षण मंत्रालयाने डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2028 पर्यंतच्या वस्तूंच्या आयात बंदीसाठी स्पष्ट मुदत दिली आहे. यापूर्वी, मंत्रालयाने डिसेंबर 2021, मार्च 2022 आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये तीन समान जनहित याचिका जारी केल्या होत्या. निवेदनात म्हटले आहे की, यादीत समाविष्ट असलेल्या 2500 हून अधिक वस्तू आधीच स्वदेशी आहेत आणि 1238 (351+107+780) वस्तू निर्धारित कालावधीत स्वदेशी बनवल्या जातील.
याशिवाय, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांची मदत घेऊन देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाची आणि वस्तूंची निर्मिती क्षमता वाढवण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी ट्विट केले की, नरेंद्र मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीकरण आणि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पुढे ते म्हणाले की, हे लक्षात घेऊन 928 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स (LRUs)/सब-सिस्टम आणि स्पेअर्सची चौथी जनहित याचिका मंजूर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये प्रगत साहित्य आणि घटकांचा समावेश आहे, ज्यांची सध्याची आयात किंमत 715 कोटी रुपये आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र लवकरच अधिसूचित वस्तूंची खरेदी प्रक्रिया सुरू करेल. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. भारत हा जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे.
हेही वाचा:
Mumbai: कोस्टल रोडला छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव देणार; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा!