एवढा निधी मिळवणारे महाराष्ट्र देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने (टीआयएसएस) नुकताच एक अहवाल जारी केला आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.
मागासवर्गीयांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी साल २००८-०९ दरम्यान केंद्र सरकारने मौलाना आझाद शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेअंतर्गत दरवर्षी काही राज्यांना केंद्राकडून निधी दिला जातो. यावर्षी उत्तर प्रदेशातील 255 स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून 30.79 कोटींची निधी वितरीत झाला आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा नंबर लागतो.
महाराष्ट्रातील विविध 68 स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. एवढंच नव्हे तर मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करुन देण्यातही महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे.
अल्पसंख्यांकाच्या शैक्षणिक निधीसाठी मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेचा एकूण ८५.९४ कोटी रुपये निधी आरक्षित असतो. यापैकी उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त म्हणजे एकूण निधीच्या ३५ टक्के ३०.७९ कोटी एवढा निधी देण्यात आला आहे.
त्यानंतर अनुक्रमे महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांचा क्रमांक लागतो, असे टीआयएसएसच्या अहवालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात 2003-04 आणि 2013-14 या वर्षात 12,095 मुलींनी मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती उपलब्ध करुन देण्यात आली असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश २१ टक्के, केरळ १४ टक्के आणि पश्चिम बंगाल ९ टक्के एवढी शिष्यवृत्ती मुलींसाठी उपलब्ध करुन दिली आहे.
निधी वाटपाची यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यासाठी शिफारसी करण्याची विचारणा अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने टीआयएसएसकडे केली होती. त्यानंतर टीआयएसएसने ‘रिव्हीजनिंग मौलाना आझाद फाऊंडेशन’ हा आपला अहवाल नुकताच शिफारशींसह सादर केला. “ अहवालामध्ये अल्पसंख्यांकांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज, तसेच काही आकडेवारी देण्यात आली आहे. सध्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी काही शिफारसी आम्ही केल्या आहेत”, असे टीआयएसएसच्या अहवाल समितीमध्ये असलेले प्राध्यापक बिनू पॉल यांनी सांगितले.