Maharashtra Political Updates: शरद पवार (Sharad Pawar) टिळक पुरस्काराच्या निमित्तानं मोदींसोबत (PM Modi) व्यासपीठावर असणार आहेत. 1 ऑगस्टला होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रात तर राजकीय वाद सुरू होतेच. आता त्याची राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा सुरु होताना दिसतेय. विरोधकांच्या बैठकीत त्यावरुन नाराजीचे सूर उमटताना दिसतायत. पण जर वेळ आलीच तर शरद पवार कशाला प्राधान्य देणार? मोदींसोबतचा कार्यक्रम की राज्यसभेत केंद्र सरकारविरोधी मतदान? अशा चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे.
राज्यसभेत केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात मतदान की मोदींसोबतच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती? शरद पवार नेमकी कशाला पसंती देणार? सध्या राजकीय वर्तुळात याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पवारांची ही मोदींसोबतची संभाव्य उपस्थिती विरोधी आघाडीत काहीशा कुजबुजीचं कारणही ठरलीय. येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी राज्यसभेत केंद्र सरकारचं दिल्ली पोस्टिंगबाबतचं वादग्रस्त विधेयक येण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी शरद पवार मात्र टिळक पुरस्काराच्या निमित्तानं पुण्यात असतील, असं सांगितलं गेल्यानं ही चर्चा सुरु झाली आहे.
दिल्लीतल्या पोस्टिंगबाबत अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही केंद्र सरकारनं एक अध्यादेश काढून पुन्हा स्वत: कडे घेतले आहेत. त्याच संदर्भातलं हे विधेयक सोमवारी किंवा मंगळवारी राज्यसभेत येण्याची शक्यता आहे. विरोधकांच्या संसद रणनीतीच्या बैठकीत राज्यसभेतल्या गणिताची चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी शरद पवार मात्र त्यावेळी पुण्यात असतील मोदींसोबतच्या कार्यक्रमात ते सहभागी होतील, असं बैठकीत सांगितलं गेलं आहे. त्यावर पवारांनी त्या कार्यक्रमाऐवजी राज्यसभेतल्या मतदानाला प्राधान्य द्यावं, अशी चर्चा बैठकीत झाल्याची माहिती मिळतेय.
गेले काही महिने याच विधेयकासाठी आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हे देशातल्या वेगवगेळ्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत होते. राष्ट्रवादीनं या मुद्दयावर आपला पाठिंबा पण जाहीर केला आहेच. पण एकीकडे प्रफुल्ल पटेल हे राज्यसभेतले खासदार आता भाजपसोबतच्या युतीत असताना पवारांचं हे मत गैरहजेरीमुळे गमावणं 'आप'ला परवडणार नाहीय. त्यामुळे केजरीवाल यांच्याकडूनही पवारांना याबाबत विनंती केली जाईल, असं बैठकीत ठरलं आहे.
पवारांच्या मोदींसोबतच्या उपस्थितीनं I.N.D.I.A आघाडीत नाराजी?
1 तारखेला पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारानं मोदींना सन्मानित केलं जाणार आहे. मोदींनी हा पुरस्कार स्वीकारावा यासाठी स्वतः शरद पवारांनीच मध्यस्थी केली होती. राज्यसभेत दिल्ली पोस्टिंगबाबतचं वादग्रस्त विधेयक नेमकं कधी येणार याची तारीख अद्याप तरी निश्चित नाही. पण सोमवारी किंवा मंगळवारी ते राज्यसभेत चर्चेला येऊ शकतं अशी शक्यता आहे.
दोन्ही कार्यक्रमाची वेळ एकच झाल्यास पवार नेमके कुठे असणार याची चर्चा आहे. मोदींविरोधात एकजुटीची हालचाल विरोधकांमध्ये असताना त्यांच्यासोबत व्यासपीठ शेअर करण्यावरुन काही पक्षांनी विरोधकांच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली आहे. 'द हिंदू'च्या बातमीनुसार, तर एका नेत्यानं झोपलेल्यांना जागं करता येतं, पण ज्यांनी झोपेचं सोंग घेतलंय, त्यांना कसं जागं करणार, अशी टिपण्णी केली आहे.
लोकसभेतल्या अविश्वास प्रस्तावाआधी विरोधकांच्या एकजुटीची मोठी परीक्षा या विधेयकाच्या निमित्तानं होणार आहे. राज्यसभेत भाजपला बहुमतासाठी काही जागा कमी आहेत, पण जगनमोहन रेड्डी यांचा पक्ष मदतीला आल्यानं भाजपची ती चिंता दूर होणार आहे. शिवाय बीजेडी सारखे पक्ष अगदी तटस्थ राहिले तरी भाजपचं काम होतं. या विधेयकाला राज्यसभेत हाणून पाडण्याइतपत संख्या विरोधकांकडे नसली तरी सरकारला घाम फोडण्याची, यानिमित्तानं एकजुट दाखवण्याची संधी विरोधकांना आहे.
दरम्यान, एकीकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीतल्या दोन गटांमध्ये नेमकं काय चालू आहे याचा संभ्रम आहे. कायदेशीर लढाई काहीशा संथपणे सुरु आहे. दोन्ही गटाचे प्रदेशाध्यक्ष एकमेकांच्या जाहीर गळाभेटी घेत आहेत. त्यात आता जर विधेयकावर मतदानाची वेळ अगदी मोदींच्या कार्यक्रमाच्याच दिवसाची आली तर पवार कशाला प्राधान्य देतात यातून मोठे अर्थ निघणार यात शंका नाही.