Supreme Court on Maharashtra Politics : तेलंगणातील दलबदलू नेत्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (25 मार्च) महाराष्ट्रातील नेत्यांचीही (Supreme Court on Maharashtra Politics) खरडपट्टी काढली. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय उलथापालथीकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने म्हटले की, 'आया राम, गया राम'मध्ये महाराष्ट्राने इतर सर्व राज्यांना मागे टाकले आहे. न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठासमोर तेलंगणातील काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या तीन भारत राष्ट्र समिती (BRS) आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, राजकीय पक्षांतर रोखण्याचे उद्दिष्ट असलेली संविधानाची 10वी अनुसूची निरर्थक ठरत आहे कारण पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
'आया राम, गया राम'मध्ये महाराष्ट्राने इतर सर्व राज्यांना मागे टाकले
खंडपीठ म्हणाले, माझ्या भावाच्या (न्यायमूर्ती मसिह) राज्यातून (पंजाब आणि हरियाणा) 'आया राम गया राम' सुरू झाला, पण अलीकडील वर्षांत महाराष्ट्राने (Supreme Court on Maharashtra Politics ) या बाबतीत सर्व राज्यांना मागे टाकल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. 'आया राम, गया राम' थांबवणे हा 10व्या अनुसूचीचा उद्देश असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयांनी या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला नाही, तर ही 10 व्या अनुसूचीची थट्टा ठरेल.
'आया राम गया राम' हे वाक्य कुठून आले?
'आया राम, गया राम' हे भारतीय राजकारणातील लोकप्रिय वाक्प्रचार आहे. हरियाणाचे आमदार गया लाल यांच्यावर आधारित आहे. गयालाल यांनी 1967 मध्ये एकाच दिवसात तीनदा पक्ष बदलले. त्यानंतरच्या काही वर्षांत अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे राज्य सरकारे पडू लागली. त्यामुळेच ही परंपरा बंद करण्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागला. 1985 मध्ये, घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली आणि पक्षांतराच्या कारणास्तव आमदार आणि खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी 10 व्या अनुसूची जोडण्यात आली. याला सामान्यतः पक्षांतरविरोधी कायदा म्हणतात.
कोणत्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती?
तेलंगणातील तीन बीआरएस आमदार तेलम वेंकट राव, कादियम श्रीहरी आणि दानम नागेंद्र यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्यापैकी एकाने बीआरएस आमदार असताना काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. या तिन्ही आमदारांना अपात्र ठरवून त्यांच्या जागेवर नव्याने विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
महाराष्ट्रात गेली तीन वर्षात राजकारणाचा चिखल
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे तुकडे होऊन आता दोन पक्षांचे चार पक्ष झाले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि फक्त तारीख पे तारीख सुरु आहे. विशेष म्हणजे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे मराठी असूनही या प्रकरणावर उचित निर्णय न घेतल्याने सातत्याने शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मे 2022 मध्ये शिवसेनेला फुटीचा सामना करावा लागला. एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य 38 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वापासून वेगळे होऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि सरकार स्थापन केले. यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही तेच केले आणि सरकारमध्ये सहभागी झाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या