नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे माणसाच्या हत्येपेक्षा वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर दयामाया दाखवू नये. बेकायदेशीरपणे कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी 1 लाख रुपये दंड आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तसेच दंडाविरोधातील याचिकाही फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती झाड तोडू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये एका व्यक्तीने झाडे तोडल्याबद्दल दंड ठोठावण्याविरुद्ध कारवाई न करण्याची मागणी केली होती.
कायदा आणि झाडं हलक्यात घेता येणार नाहीत
कायदा आणि झाडे हलक्यात घेऊ शकत नाहीत आणि करू नयेत, असा स्पष्ट संदेश गुन्हेगारांना द्यायला हवा, अशी ज्येष्ठ वकील एडीएन राव यांची सूचना खंडपीठाने मान्य केली. कोर्टाने आपल्या आदेशात अशा प्रकरणांमध्ये किती दंड ठोठावायचा याचाही बेंचमार्क ठरवला आहे.
454 झाडे तोडल्यास प्रति झाड 1 लाख रुपये दंड
न्यायालयाने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीचा (CEC) अहवाल स्वीकारला आहे, ज्यामध्ये शिव शंकर अग्रवाल यांना मागील वर्षी 454 झाडे तोडल्याबद्दल प्रति झाड 1 लाख रुपये (एकूण 4.54 कोटी रुपये) दंड ठोठावण्यात आला आहे. अग्रवाल यांचा खटला लढणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाने चूक मान्य केली असून त्यांनी माफी मागितली आहे. दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली आहे, जी खूप जास्त असल्याचे म्हटले आहे. मुकुल रोहतगी म्हणाले की, अग्रवाल यांना केवळ त्या जमिनीवरच नव्हे तर जवळपासच्या ठिकाणीही रोपे लावण्याची परवानगी द्यावी. दंडाची रक्कम कमी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. जवळपासच्या भागात रोपे लावण्यास परवानगी दिली.
ताज ट्रॅपेझियम झोन म्हणजे काय?
ताज ट्रॅपेझियम झोन हा ताजमहाल आणि उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील इतर हेरिटेज स्मारकांच्या आसपासचा 10,400 चौरस किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र आहे. या ऐतिहासिक स्थळांना धोका निर्माण करणारे प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली. न्यायालयाने 1996 मध्ये टीटीझेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याचे निर्देश दिले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या