चेन्नई : मद्रास हायकोर्टानं एका प्रकरणात भारतीय संविधानानुसार कोणतीही जात मंदिराचा मालकीच्या दावा किंवा मंदिराचं व्यवस्थापन जातीच्या ओळखीच्या आधारावर करु शकत नाही, असं निरीक्षण नोंदवलं. मद्रास हायकोर्टानं सी गनेसन विरुद्ध आयुक्त, एचआर अँड सीई विभाग या प्रकरणात नोंदवलं.
न्या. भरत चक्रवर्ती यांनी म्हटलं की जातीच्या नावानं ओळख सांगणाऱ्या सामाजिक गटांना पारंपारिक पूजा पद्धती राबवण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, जात ही धार्मिक संप्रदाय होऊ शकत नाही.
जातीभेदावर आधारित अन्यायावर विश्वास ठेवणारे लोक धार्मिक संप्रदायाच्या नावाखाली असमानता लपवण्याचा प्रयत्न करतात, आणि मंदिराकडे सामाजिक अस्वस्थता आणि विभाजनकारी प्रवृ्त्ती सुपीक जमीन म्हणून पाहतात. भारतीय संविधानाच्या कलम 25 आणि 26 नुसार आवश्यक धार्मिक उपासणांचं आणि आणि धार्मिक संप्रदायाचा अधिकार मान्य करतात. कोणतीही जात मंदिराच्या मालकीवर दावा करु शकत नाही. मंदिराचं व्यवस्थापन जातीच्या ओळखीच्या आधारे करणं ही धार्मिक उपासना असू शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं.
मद्रास हायकोर्टात अरुलमिघू पोंकलियाम्मन मंदिराचे प्रशासन मंदिरांच्या समुहापासून वेगळं करण्याची शिफार मंजूर करावी यासाठी हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागाला निर्देश द्यावेत यासाठी याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका मद्रास हायकोर्टानं फेटाळली. त्यावेळी कोर्टानं हे निरीक्षण नोंदवलं. अरुलमिघू पोंकलियाम्मन याशिवाय अरुलमिघू मरियम्मन, अंगलम्मन आणि पेरुमल मंदिरे समुहात आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता इतर तीन मंदिरांचं विविध जातींच्या व्यक्तींकडून व्यवस्थापन केलं जातं. तर, पोंकलियाम्मन मंदिराचं व्यवस्थापन केवळ एका जातीच्या व्यक्तीकडून केलं जातं.
यानंतर न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे मारले, असे दावे जातीभेदाला कायम ठेवतात. यामुळं जातविरहित समाजाच्या घटनात्मक ध्येयाच्या विरुद्ध असतात.
न्यायालयाला असं आढळून आलं की याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत जातीच्या आधारे स्वत: ला इतर माणसांपेक्षा ते वेगळे असल्याचं दाखवल्याचा हेतू दिसून आला. मंदिर हे सार्वजनिक मंदिर असतं आणि त्यामुळं उपासना, व्यवस्थापन आणि प्रशासन सर्व भक्तांकडून केलं जातं.
न्यायमूर्ती चक्रवर्ती यांनी मागील निकालांचा दाखला देत म्हटलं की जात हा समाजाचा शत्रू आहे.जातीच्या अस्तितावाला मान्यता देणारी कोणतीही गोष्ट न्यायालय मान्य करणार नाही.
इतर बातम्या :