Madras High Court : मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्र सरकारला एक नोटीस बजावली आहे. कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जेव्हा 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे (799,999) लोक EWS मध्ये आहेत. तर 2.5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांनी आयकर (Income Tax) का भरावा? यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती सत्य नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
मध्यमवर्गीय भारतीयांना मिळणार दिलासा?
8 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर स्वतःचा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या मध्यमवर्गीय भारतीयांना आता काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी आशा आहे. कारण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणावर केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. या आरक्षणामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 7,99,999 रुपयांपर्यंत आहे. अशा अनारक्षित श्रेणीतील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल. यासाठी राज्यघटनेत 103 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. अशा घटनादुरुस्तीच्या सरकारच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणातही जनहित अभियान नावाच्या संस्थेने आव्हान दिले होते. बराच विचार केल्यानंतर न्यायालयाने ही EWS आरक्षण पद्धत योग्य असल्याचे मान्य केले होते.
आयकर मर्यादेवरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर
आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सरकारला विचारले आहे की, जर ही मर्यादा योग्य असेल, तर आयकर भरण्यासाठी, मूळ उत्पन्न 2.5 लाख रुपये वार्षिक कमाई का मानली गेली? आयकर कायद्यात अशी तरतूद का आहे? सोमवारी न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती सत्यनारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला ही नोटीस बजावली. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाव्यतिरिक्त, त्यांनी वित्त मंत्रालयाला देखील उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
'फायनान्स अॅक्ट 2022 मध्ये सुधारणा करावी'
द्रमुक पक्षाचे कुन्नूर सीनिवासन यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका केली आहे. फायनान्स अॅक्ट 2022 च्या पहिल्या शेड्यूलमध्ये सुधारणा करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तीची कमाई एका वर्षात 2.5 लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना आयकराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जाईल. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशावर अवलंबून आहे. जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने EWS श्रेणीसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद कायम ठेवली.