नवी दिल्ली : लग्नाची नोंदणी अनिवार्य करण्याची शिफारस विधी आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. शिवाय, सर्व धर्म आणि समूहांसाठी हा कायदा लागू व्हावा, अशी मागणीही विधी आयोगाने अहवालात केली आहे.
लग्न झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आता लग्न नोंदणी न केल्यास दंड आकारण्याचीही शिफारस या अहवालात असून, कमाल दंड 100 रुपये ठरवण्यात आले आहे.
लग्न नोंदणी आधार कार्डशी जोडण्यावरही केंद्राने विचार करावा, असेही विधी आयोगाने सूचवले आहे.
केंद्र सरकारने लग्न नोंदणीसंदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला होता. त्यानंतर विधी आयोगाने देश आणि परदेशातील सर्व कायद्यांचा अभ्यास करुन सखोल अहवाल केंद्राला सोपवला. याच अहवालात म्हटलंय की, सर्व समूहांसाठी वेगवेगळे कायदे बनवण्याऐवजी 1969 च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात लग्न नोंदणीचीही तरतूद जोडावी.
यूपीए-2 सरकारच्या काळात अशाप्रकारचा कायदा बनवण्याचे प्रयत्नही झाला होता. ऑगस्ट 2013 मध्ये असा कायदा राज्यसभेत मंजूरही झाला होता. मात्र, लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने पुढे कायदा बनू शकला नाही.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटकसह अनेक राज्यांमध्ये आधीपासूनच लग्नाची नोंदणी अनिवार्य आहे. तसा या राज्यांमध्ये कायदाच आहे.
2006 मध्ये अश्विनी कुमार प्रकरणात निर्णय देताना केंद्र आणि राज्यांना लग्नाची नोंदणी अनिवार्य करण्यासाठी कायदा बनवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. याच आदेशाची अंमलबजावणी करत काही राज्यांनी तसा कायदा बनवलाही. मात्र, केंद्रीय स्तरावर अद्याप लग्न नोंदणी अनिवार्य करण्यासंबंधित कोणताही कायदा बनवण्यात आलेला नाही.
कौटुंबिक खटले सोडवण्यासाठी लग्न नोंदणी कायद्याची मोठी मदत होईल, असे विधी आयोगाचे म्हणणे आहे. शिवाय, लग्न नोंदणी करताना वधू-वराचं वय लक्षात येईल, ज्यामुळे बालविवाहही रोखता येतील. याचवेळी वेगवेगळ्या पर्सनल लॉमध्ये लग्नाच्या वयाबद्दल स्पष्टता नसल्याच्या बाबींवरही विधी आयोगाने बोट ठेवले आहे.
दरम्यान, लग्न नोंदणीसंदर्भातील विधी आयोगाच्या या अहवालावर केंद्र सरकार लवकरच संसदेत विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.