नवी दिल्ली : सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावर स्थगिती मिळवण्याच्या याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिली आहे. दोन्ही याचिकाकर्त्यांवर 1 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश बदलण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते. आज सुप्रीम कोर्टानेही सांगितले की याचिकाकर्त्यांनी कोरोनाचा हवाला दिला आहे. परंतु सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर बंदी घालण्याची मागणी केली नाही. त्यांची मागणी फक्त एका प्रकल्पासाठी होती. अशा परिस्थितीत हायकोर्टाने त्यांच्या हेतूविषयी उपस्थित केलेली शंका योग्य होती.
आन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाश्मी यांनी म्हटलं की, काम सुरू ठेवल्याने प्रकल्पातील कामगारांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. ही याचिका फेटाळून लावत 31 मे रोजी दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले होते की, बांधकाम करत असलेले कामगार एकाच ठिकाणी राहत आहेत. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या सेंट्रल विस्टाचा भाग यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आयोजित केला जाऊ शकेल.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती डी एन पटेल आणि ज्योती सिंह यांनी म्हटलं होतं की, सेंट्रल विस्टा हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. लोकांना यात रस आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला मंजुरी दिली आहे. दिल्लीत अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. परंतु याचिकाकर्ते त्यांच्याबद्दल बोलले नाहीत. केवळ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या या प्रकल्पावर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यांचे हेतू अस्पष्ट असे म्हणता येणार नाही. यावर न्यायाधीशांनी या दोघांवर 1 लाख रुपयांचे नुकसानभरपाईचे आदेश दिले.
दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी बाजू मांडताना उच्च न्यायालयीन निर्णय जनहिताचा विचार करणाऱ्यांना निराश करत असल्याचे मत मांडले. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पावर कायमस्वरुपी स्थगिती मागितली नव्हती. केवळ काही काळ काम पुढे ढकलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने लुथरा यांचे म्हणणे ऐकले. पण त्यांची खात्री पटली नाही. दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या बांधकाम कामांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही संशोधन केले नाही. केवळ एक बांधकाम थांबवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी याचिका दाखल केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.