मुंबई : अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी झालेल्या उत्खननात सापडलेले अवशेष हे इस्लामी नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. हे उत्खनन करण्यात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या उत्तर विभागाचे माजी प्रादेशिक संचालक के. के. मोहम्मद यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. या प्रकरणावरुन त्यावेळी ते वादग्रस्त ठरले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर के. के. मोहम्मद हे पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगमध्ये आले आहे.


अनेक दशकांपासून रखडलेल्या राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी अयोध्येत 5 एकर जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घटनापीठानं दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापिठानं हा निकाल दिला.

पुरातत्व विभागाचा अहवाल काय सांगतो?
तत्कालीन महासंचालक प्राध्यापक बीबी लाल यांच्या नेतृत्वात अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी उत्खनन करण्यात आले होते. यामध्ये के. के. मोहम्मद यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. यावेळी मशिदीच्या जागेवर मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हिंदू मंदिराची रचना असलेले खांब, गर्भगृह, शिखर, सभामंडप, अशा स्वरुपाचे अवशेष मिळाल्याची माहितीही या अहवालात देण्यात आली आहे. शिलालेखावर मिळालेल्या माहितीनुसार, मशिदीच्या जागेवर भव्य विष्णु मंदिर असल्याचे पुरावे आढळतात.

पुरातत्वशास्त्रज्ञ के. के. मोहम्मद काय म्हणतात?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा पुरातत्व विभागाने दिलेल्या पुराव्यांवर आधारीत आहे. जो योग्य असून या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. ज्याप्रमाणे मुस्लिमांना मक्का आणि मदिना पवित्र आहे, त्याचप्रमाणे हिंदूंना रामजन्मभूमी पवित्र असल्याचे के. के. मोहम्मद यांनी म्हटलं आहे. यापूर्वी, मुस्लिमांना देखील माहिती आहे, की वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर होते. मात्र, काही कट्टरपंथीय लोकांना हा वाद मिटवायचा नाही म्हणून ते विरोध करत असल्याची टीका त्यांनी केली होती. त्यांच्या या विधानाने ते वादग्रस्त ठरले होते. भाजप सरकारच्या काळात त्यांना पद्मश्री दिल्यानंतरही ते वादात सापडले होते.

संबंधित बातम्या :

सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च आहे, मात्र अचूक नाही; 5 एकरची भीक नको - ओवेसी

ऐतिहासिक निकाल, संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा

Ayodhya Verdict : निकालाचा सन्मान, मात्र समाधान नाही : सुन्नी वक्फ बोर्ड