तिरुअनंतपूरम: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसा आणि छळ विरुद्ध कायदा, 2013 या कायद्याच्या धर्तीवर चित्रपट उद्योगामध्ये कायदा तयार करण्यासाठी एका समितीची नेमणूक करावी असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने चित्रपट उद्योगाशी संबंधित संघटनांना दिला आहे. या संबंधी असलेल्या POSH (Prevention Of Sexual Harassment of Women at Workplace) कायदा लागू करावा असाही आदेश देण्यात आला आहे.
चित्रपट उद्योग, मीडिया आणि राजकीय पक्षांमध्ये महिलांशी संबंधित आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक समिती नेमावी असा आदेश राज्य सरकारने द्यावा अशी मागणी करणारी एक याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश एस मणिकरण यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, संबंधित संघटनांमध्ये 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करत असतील तर त्या ठिकाणी महिलांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी समितीची स्थापना करावी. जर अशा संघटनांमध्ये 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तरी 2013 च्या कायद्यानुसार एक समिती नेमावी.
मल्याळम मूव्ही आर्टिस्ट या संघटनेमध्ये अद्याप महिलांशी संबंधित तक्रार निवारण करण्यासाठी कोणतीही समिती नाही. त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाच्या विशाखा कायदा, 1997 चे उल्लंघन झाले आहे असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
दरम्यान, या केसवर सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे अभिनेत्री भावनाने आरोप केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. भावनाने 2017 साली तिच्यावर लैगिंक अत्याचार करण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. त्यामध्ये अभिनेता दिलीप याच्यासह अनेकांविरोधात आरोप केले आहेत.
काय आहे पॉश कायदा?
कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचार आणि छळापासून कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी पॉश (Prevention Of Sexual Harassment of Women at Workplace) हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा देशात 9 डिसेंबर 2013 पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करणाऱ्या ठिकाणी पॉश कमिटी निर्माण करणे बंधनकारक आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha