के जी बोपय्या हे भाजपचे आमदार आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विराजपेठ मतदारसंघातून ते निवडून आले. बोपय्या हे
तीन वेळा आमदारपदी निवडून आले आहेत. बोपय्या यांनी 2009 ते 2013 या कालावधीत विधानसभा अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. प्रो टेम स्पीकर म्हणूनही यापूर्वी त्यांनी काम केलं आहे.
दोन ज्येष्ठ आमदारांना डावलल्यामुळे बोपय्या यांना कॉंग्रेस आणि जेडीएसचा विरोध आहे. आठ वेळा आमदारकी भूषवणाऱ्या आर वी देशपांडे यांची नियुक्ती अपेक्षित असताना बोपय्यांना हंगामी अध्यक्षपद दिल्याने काँग्रेस-जेडीएस खवळले आहेत. कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बोपय्या यांची नियुक्ती केली आहे.
बोपय्या हे येडियुरप्पांचे निकटवर्तीय मानले जातात. 2010 साली विधानसभा अध्यक्षपदी असताना बोपय्या यांनी येडियुरप्पा सरकारला विरोध करणाऱ्या भाजपच्याच 11 बंडखोर आणि पाच अपक्ष आमदारांचं निलंबन केलं होतं.
सुप्रीम कोर्टात काय झालं?
कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी 19 मे रोजी म्हणजे उद्याच दुपारी 4 वा बहुमत सिद्ध करा, असा थेट आदेश सुप्रीम कोर्टाने भाजप आणि कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांना दिले. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे भाजपला मोठा धक्का आहे.
याशिवाय उद्या बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी सर्व आमदारांचा शपथविधी पूर्ण करा, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.
कर्नाटक निवडणुकीतील नाट्यमय घडामोडींबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. बोबडे या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते आणि विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी, भाजपकडून मुकुल रोहतगी आणि राज्यपालांकडून अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली.
224 जागांच्या कर्नाटक विधानसभेच्या 222 जागांसाठी निवडणूक झाली. यामध्ये भाजपला 104, काँग्रेसला 78, जेडीएस 38 आणि अन्य 2 जागा आहेत. बहुमताचा आकडा 112 इतका आहे. मात्र सध्या भाजपकडे 104 आणि एक अपक्ष असे एकूण 105 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यामुळे भाजपला अजूनही 7 जागा कमी पडत आहेत.
दुसरीकडे काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा देऊन सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोकळीक दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि जेडीएसकडे मिळून 116 आमदारांचं बळ आहे.
त्यामुळे भाजप उद्या बहुमत कसं सिद्ध करणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
आजच्या सुनावणीत कोर्टाने काय म्हटलं?
1. येडीयुरप्पांना 15 दिवसांचा वेळ नाही, उद्याच बहुमत चाचणी करा.
2.बहुमत चाचणी ही गुप्त मतदान पद्धतीने होणार नाही.
3. येडीयुरप्पा बहुमत सिद्ध होईपर्यंत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.
4. बहुमत चाचणीशिवाय अँग्लो इंडियन सदस्य नेमू नये
5. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यावं, हे हंगामी विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावं