नवी दिल्ली : कोलकाता हायकोर्टाचे जस्टीस सी एस कर्नन यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात हजेरी लावली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांना तीन आठवड्यांची मुदत देऊन 10 मार्चपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. जस्टीस कर्नन यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप आहे.
8 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाने कर्नन यांना नोटीस बजावून स्वतः हजेरी लावण्याचे आणि आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हायकोर्टाच्या जजवर अशाप्रकारची कारवाई होत आहे.
कर्नन यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात हजेरी न लावल्याने त्यांना तीन आठवड्यांची मुदत देऊन 10 मार्चपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. मात्र पुढच्या सुनावणीलाही कर्नन यांनी आपली बाजू मांडली नाही, तर सुनावणी पुढे ढकलली जाणार नाही, असं कोर्टाने बजावलं आहे.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळे जस्टिस कर्नन यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या पत्रात 20 न्यायाधीशांच्या नावांचा उल्लेख करत ते भ्रष्ट असल्याचा आरोप कर्नन यांनी केला आहे. यापूर्वीही अनेक कारणांमुळे कर्नन यांनी वाद ओढवून घेतला होता. मद्रास हायकोर्टात झालेल्या स्वतःच्या बदलीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने, तसंच हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कोर्टाच्या अवमानाचा खटला चालवण्याची धमकी दिल्याने ते चर्चेत होते.
जस्टिस कर्नन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रारला पत्र लिहून आपल्यावरील कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. आपण दलित समाजाचे असल्यामुळे त्रास दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या मनात आपल्याविषयी पूर्वग्रह असल्याचं सांगत हे प्रकरण संसदेकडे पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी जस्टिस कर्नन यांचं नवं पत्र वाचून दाखवलं. 'जस्टिस कर्नन वारंवार न्यायव्यवस्थेबाबत अपमानजनक परिस्थिती निर्माण करत आहेत. आज नोटीस पाठवूनही ते कोर्टात हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अवमानाचा आरोप लावण्याची कारवाई सुरु करण्यात येत आहे.' मात्र खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी नरमाईची भूमिका घेत त्यांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली.