नवी दिल्ली:  "सुप्रीम कोर्टाचा गेल्या दोन महिन्यातील कारभार व्यथित करणारा आहे. काही महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्ट प्रशासन नीट काम करत नाही. याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींसमोर प्रश्न मांडले, पण काहीच उपयोग झाला नाही", अशी हतबलता दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणी नाही तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मांडली.


भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

विशेष म्हणजे ज्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली ते सरन्यायाधीशांनंतरचे सर्वात सीनियर आहेत.

न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या घरासमोर ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

न्यायमूर्ती नेमकं काय म्हणाले?

पत्रकार परिषद बोलावताना आम्हाला अजिबात आनंद होत नाही. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायव्यवस्थेत जे काय सुरु आहे, ते व्यथित करणारं आहे. सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाचं कामकाज सुरळीत होत नाही. याबाबत आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्रही लिहिलं. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सरन्यायाधीशांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करणार आहोत. आम्ही आमचा आत्मा विकला, असं आम्हाला भविष्यात कोणीही बोलू नये. न्यायव्यवस्था टिकली नाही, तर लोकशाही टिकून राहणार नाही.

न्यायमूर्ती लोया खटला

गुरातमधील सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणी सुनावणी करणारे विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश बी एच लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. त्याबाबत आजची पत्रकार परिषद आहे का, अशी विचारणा न्यायमूर्तींना करण्यात आली. त्यावर त्यांनी होय असं सांगितलं.

न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

  • मागील दोन महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज अव्यस्थित झालंय, प्रशासन नीट काम करत नाही

  • आम्ही खटकणाऱ्या काही गोष्टी सरन्यायाधीशांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण ते निष्फळ ठरलं

  • आम्ही आमचा आत्मा विकला, असं आम्हाला भविष्यात कोणीही बोलू नये

  • सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करणार

  • निष्पक्ष न्यायव्यवस्था नसेल तर लोकशाही टिकून राहणार नाही

  • न्यायशास्त्राच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना, ही पत्रकार परिषद बोलवताना आम्हाला अजिबात आनंद होत नाही

  • आम्ही कोणतंही राजकारण करत नाही आणि सरन्यायाधीशांवर ठपका ठेवण्याचा कोणताही इरादा नाही