नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रेस गॅलरीत पत्रकारांना प्रवेश द्या या मागणीसाठी आता थेट पत्रकारांवरच मोर्चा काढण्याची वेळ आलीय. कोव्हिडचा काळ सुरु झाल्यानंतर 2020 च्या सुरुवातीपासून पत्रकारासांठी प्रेस गॅलरी बंद करण्यात आलीय. पण आता इतर अनेक गोष्टी निर्बंधमुक्त झालेल्या असताना संसदेतली प्रेस गॅलरी मात्र अजूनही बंदच आहे. पत्रकारांना लोकसभा, राज्यसभेच्या प्रेस गॅलरीसोबतच संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सुद्धा सक्त मनाई आहे. 


याबाबत प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं निषेधाचं पत्र तर जाहीर केलं आहेच. पण उद्या दुपारी सर्व ज्येष्ठ पत्रकार मोर्चा काढून आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत. संसदेत प्रवेश नाही पण संसद आवारातला प्रवेशही सध्या लॉटरी पद्धतीनं माध्यम संस्थांना दिला जातोय. त्यामुळे संसद आवारातही आठवड्यातून दोनच दिवस एखाद्या संस्थेतल्या रिपोर्टरला जाण्याची संधी मिळतेय. 


याबाबत विरोधी पक्षांनीही सरकारला निवेदनं दिली आहेत. पण तरीही अद्याप ही परवानगी मिळालेली नाहीय. काही काळासाठी आम्ही निर्बंध समजू शकतो, पण कोविडचं निमित्त करुन तुम्ही सगळ्याच प्रथा परंपरा मोडीत काढायला निघाला आहात का अशी शंका येतेय अशी प्रतिक्रिया प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमाकांत लखेरा यांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळे आता पत्रकारांच्या मोर्चानंतर तरी सरकार याबाबत काही पावलं उचलतंय का पाहावं लागेल. 


दरम्यान, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेससह पाच पक्षांच्या 12 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलंय. 11 ऑगस्ट 2021 रोजी झालेल्या 255 व्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आलीय.


निलंबित झालेले खासदार
इलामाराम करीम (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष), फुलो देवी नेताम (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), , रिपुन बोरा (काँग्रेस), , बिनॉय विश्वम (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), राजमणी पटेल (काँग्रेस), , डोला सेन (काँग्रेस), , शांता छेत्री (काँग्रेस), , सय्यद नासिर हुसेन (काँग्रेस) , प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) आणि अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस)


संबंधित बातम्या :