Farm Laws Repealed : केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. हे आंदोलन अनेक टप्प्यांमधून गेलं. कधी हिंसक, तर कधी भावनिक वळणं या आंदोलनाला मिळालं. अशातच या आंदोलनादरम्यान, अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. पण शेतकरी आंदोलनादरम्यान, शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं आज संसदेत सांगितलं.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संसदेत बोलताना म्हटलं की, "तब्बल वर्षभर चाललेल्या या आंदोलना दरम्यान, किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, याची कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही." सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज लोकसभेत बोलताना कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाबाबतच्या प्रश्नांसंदर्भात उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
इतर प्रश्नांसह, खासदारांना आंदोलनासंदर्भात शेतकऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे जाणून घ्यायचे होते. यासोबतच, राष्ट्रीय राजधानीत आणि इतर ठिकाणी सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आणि या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? याचीही माहिती मागवण्यात आली होती. यावेळी मंत्रालयाच्या वतीनं स्पष्ट उत्तर देण्यात आलं होतं की, या प्रकरणी आपल्याकडे कोणतीही नोंद नाही, त्यामुळे आर्थिक मदत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
या प्रश्नाच्या पहिल्या भागांत उत्तर देताना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या 11 फेर्‍या कशा केल्या, हे सविस्तरपणे सांगण्यात आलं. शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनादरम्यान, मृत शेतकऱ्यांना शहीद शेतकरी म्हटलं. शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चानं दावा केला आहे की, गेल्या वर्षापासून आंदोलनादरम्यान, जवळपास 700 शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला होता.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :