नवी दिल्ली: लडाखच्या मुद्द्यावरुन ट्विटरने दिलेले स्पष्टीकरण हे अपुरे आहे आणि या कंपनीने केलेला गुन्हा हा फौजदारी कायद्यांतर्गत येतो. या गुन्ह्यासाठी सात वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे असे संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षा मिनाक्षी लेखी यांनी सांगितले आहे.
संसदेच्या डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वर निर्माण करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीपुढे ट्विटरचे प्रतिनिधी हजर राहिले होते. या समितीने लडाखच्या मुद्द्यावरुन ट्विटरला काही प्रश्न विचारले.
लडाखच्या मुद्द्यावरुन ट्विटरने अपुरी उत्तरे दिली आहेत आणि त्यावर समितीचे समाधान झाले नाही असे समितीच्या अध्यक्षा मिनाक्षी लेखी म्हणाल्या. या प्रश्नावरुन ट्विटर भारतीय संवेदनाचा आदर करते असे ट्विटरच्या प्रतिनिधींनी समितीसमोर बोलताना सांगितल्याचेही मिनाक्षी लेखी म्हणाल्या.
परंतु हा मुद्दा केवळ संवेदनांचा नाही तर भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा आहे. लडाखला चीनचा प्रदेश असल्याचे दाखवणे हा गुन्हा फौजदारी गुन्हा ठरतो आणि त्यासाठी सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे असे मिनाक्षी लेखी म्हणाल्या.
भारताच्या नकाशाला चुकीच्या पध्दतीने प्रदर्शित केल्यामुळे 22 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारने ट्विटरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डोरसे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे निषेध व्यक्त केला होता. त्यात म्हटले होते की ट्विटरने अशा पध्दतीने नकाशामध्ये छेडछाड करुन भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा अनादर केला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या सचिवांनी याबाबत ट्विटरला लिहलेल्या निषेधाच्या पत्रात म्हटले होते की लडाखला चीनचा भाग दाखवल्याने ट्विटरबद्दल केवळ अविश्वास वाढत नाही तर त्याच्या तटस्थेबद्दल आणि निरपेक्षपणाबद्दलही शंका येते. ट्विटरने याबद्दल भारतीयांच्या संवेदनांचा आदर करायला हवा.
ट्विटरच्या वतीने वरिष्ठ व्यवस्थापक शगुफ्त कामरान, कायदेशीर सल्लागार आयुषी कपूर, पॉलिसी कम्युनिकेशनच्या पल्लवी वालिया आणि कार्पोरेट सिक्युरिटीचे मानविंदर बाली हे अधिकारी या संसदीय समितीसमोर उपस्थित राहीले.
तर संसदीय समितीच्या सदस्यासोबत इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाचे अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.
लडाख हा चीनचा भाग आहे असे काही दिवसांपूर्वी ट्विटरने त्यांच्या नकाशात दाखवले होते.