नवी दिल्ली: जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांमध्ये गडबडीच्या आरोपांवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी स्पष्टीकरण दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत 42 हजार कोटी रुपये जमा झाले असून झीरो बँलेन्सचे बँक खाते उघडण्याच्या संख्येत 25 टक्क्यांनी घट झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमधील रकमेत एप्रिलमध्ये 6 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली होती. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत 36 कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र, 7 सप्टेंबरअखेर हा आकडा 42 हजार 504 कोटी रुपयांवर पोहचला.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेत सतत्याने वाढ होत आहे. सरकार शासकीय अनुदानातील हेरफारीला लगाम घालण्यासाठी, तसेच सबसिडीची रक्कम ग्राहकांना थेट मिळण्यासाठी या खात्यांचा वापर करत आहे.
काही बँकांचे अधिकारी झीरो बॅलेन्स खाते उघडण्याच्या श्रेणीत आपल्या बँकेचा समावेश होऊ नये, यासाठी किरकोळ रकमेवरही बँक खाते उघडत असल्याचा एक अहवाल समोर आला होता. याचा वापर करून काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. केंद्र सरकार हे फसवे आकडे मुद्दाम प्रकाशित करून आपली प्रतिमा उंचावत असल्याचा आरोप केला होता.
पण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत 24.27 कोटी बँक खाते उघडण्यात आले आहेत. तर झीरो बँलेन्सवर 24.23 टक्के नागरिकांची खाते उघडल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वास्तविक, झीरो बँलेन्सवर खाते उघडणे हे या योजनेचे लक्ष्य नसून विविध व्यवहार हे बँकेमार्फतच व्हावेत; हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.