Jan Vishwas Bill : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही (Rajya Sabha) बहुचर्चित जनविश्वास विधेयक (Jan Vishwas Bill 2023) मंजूर झालं आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी हे विधेयक बुधवारी (2 ऑगस्ट) राज्यसभेत मांडलं. छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे व्यापारी वर्गात आनंदाचं वातावरण आहे. छोट्या छोट्या कायद्याचं उल्लंघन केल्यानंतर होणारी तुरुंगवासाची शिक्षा बदलून, तिचं रुपांतर आर्थिक दंडात करण्यात आलं आहे. क्लिष्ट कायद्याच्या बंधनात अडकल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास अडथळे येत होते. हे अडथळे दूर करण्याचं काम जन विश्वास विधेयकाने केलं आहे. 


जन विश्वास विधेयक नेमकं काय?  (What is Jan Vishwas Bill 2023)


अनेक जुन्या कायद्यांत बदल करुन जन विश्वास विधेयक आणलं आहे. या विधेयकामुळे तब्बल 42 कलमांतर्गत  छोट्या छोट्या गुन्ह्यांमध्ये होणाऱ्या गुन्ह्यांना शिक्षेपासून मुक्तता देण्यात आली आहे. जेलवारी ऐवजी गुन्हेगारांना आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे. हे तेच छोटे छोटे कायदे आहेत ज्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यात अनेक अडथळे येत होते. या विधेयकामुळे व्यापाऱ्यांना खुल्या मनाने व्यवसाय करण्याला चालना मिळेल. 


मोदी सरकारने 22 डिसेंबर 2022 रोजी जन विश्वास विधेयक  लोकसभेत मांडलं होतं. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) हे विधेयक पाठवण्यात आलं होतं. मार्चमध्ये या विधेयकाला अंतिम रुप देण्यात आलं. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेतही त्याच्यावर मंजुरीची मोहोर उटवली. 


या विधेयकात विशेष काय?


या विधेयकात 19 मंत्रालयाशी संबंधित 42 अधिनिमयांच्या 183 तरतुदींमध्ये संशोधनाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.


यामध्ये सार्वजनिक कर्ज कायदा 1944, फार्मसी अधिनियम 1948, सिनेमॅटोग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराईट अधिनियम 1957,ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999,  रेल्वे अधिनियम 1989, माहिती तंत्रज्ञान कायदा2000, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940, मोटार वाहन कायदा 1988, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा 2006, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा 2002, पेटंट कायदा1970, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, मोटार वाहन कायदा 1988 यासह 42 कायद्यांचा समावेश आहे.  


या कायद्यांशी संबंधित होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आता तुरुंगावारीची शिक्षा बदलून दंडाचा निकष लावण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कोर्ट-कचेरीपासून मुक्तता मिळणार आहे. शिवाय व्यवसाय करणे आणखी सुरळीत होणार आहे.


जन विश्वास विधेयकामुळे व्यवसायात सुलभता


- झाडे तोडल्यास किंवा जाळल्यास आता जेलऐवजी दंडाची तरतूद 
- वायू प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या, उद्योगांना मोठा आर्थिक दंड 
-  वायू प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक कंपनीला जेलऐवजी 15 लाखांचा दंड 
- संवाद माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती किंवा आक्षेपार्ह मेसेजला आता जेलऐवजी तुरुंगवासाची शिक्षा
- रेल्वे स्थानकांवर भीक मागणाऱ्यांना भिकाऱ्यांना यापुढे तुरुंगवासाची शिक्षा नाही  


प्रश्न - जन विश्वास विधेयकाचा उद्देश काय? नव्या विधेयकामुळे व्यवसाय करणे सोपे कसे होईल? 


उत्तर - अनेक जुन्या कायद्यांमध्ये संशोधन करुन जन विश्वास विधेयक आणलं आहे. 42 कायद्यांमध्ये छोट्या गुन्ह्यांसाठी जेलची शिक्षा आर्थिक दंडात बदलली आहे. त्यामुळे छोटे उद्योग करणाऱ्यांना क्लिष्ट नियमांमुळे बंधने येणार नाहीत. 


प्रश्न - या विधेयकात नेमक्या तरतुदी कोणत्या? कोणत्या क्षेत्रात बदल होतील?  


उत्तर - जन विश्वास विधेयकाचं लक्ष्य पर्यावरण, कृषी, मीडिया, उद्योग-व्यापार, प्रकाशन यासह 42 कायद्यांमधील 180 गुन्ह्यांना गुन्हे या श्रेणीतून हटवण्यात आलं आहे. ज्या क्लिष्ट तरतुदींमुळे छोट्या व्यवसायांना अडचणी येत होत्या, त्या दूर करण्यात आल्या आहेत.   


प्रश्न - अशा कायद्याची आवश्यकता काय? 


उत्तर - सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. दरडोई उत्पन्नात याचं महत्त्वाचं योगदान आहे. त्यामुळे या उद्योगांची लालफितीच्या कारभारातून मुक्तता करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सध्या 1536 कायदे असे आहेत ज्यामध्ये भारतात व्यापार-उद्योगांना नियंत्रित करणाऱ्या 70 हजार तरतुदी आहेत. या तरतुदींमुळेच छोट्या व्यापाऱ्यांना विस्तार करणे कठीण काम झालं होतं. 


सध्या कोणत्या कायद्यात किती शिक्षेची तरतूद? 


भारतीय वन अधिनियम, 1927 : आरक्षित वनातील झाडे तोडणे, लाकूड कापणे, अतिक्रमण, यासाठी पूर्वी 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 500 रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होती. जन विश्वास विधेयकामध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा हटवण्यात आली आहे. तर 500 रुपयांऐवजी 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. 


हवा प्रदूषण : हवा प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक कंपन्यांना आर्थिक दंडासह 6 वर्षांची जेलवारीची शिक्षा होती. त्यामध्ये बदल करुन आता 15 लाख रुपयांच्या दंड इतकीच शिक्षा ठेवण्यात आली आहे.
 
माहिती तंत्रज्ञान कायदा : यामध्ये संवाद माध्यमांमधून आक्षेपार्ह मेसेज, चुकीची माहिती पसरवल्यास जेलची शिक्षा होती. शिवाय गोपनियतेचा भंग केल्यास 5 लाखांच्या दंडाची तरतूद होती. शिवाय दोन वर्षांची जेलवारी आणि 1 लाखांचा दंड किंवा दोन्ही अशीही शिक्षा होती. मात्र नव्या विधेयकानुसार आता 25 लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 


पर्यावरण संरक्षण : अनावधानाने कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास 1 लाख ते 15 लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा आहे.   पूर्वी या गुन्ह्यात पाच वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.


कॉपीराईट अधिनियम : आधीच्या कायद्यात अधिकाऱ्यांची फसवणूक,प्रभाव टाकणे, खोटे बोलणे यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होती ती काढून दंडाची शिक्षा ठेवण्यात आली आहे.


मोटर वाहन अधिनियम : वैध परमिटशिवाय मोटर वाहन चालवणाऱ्यांना सध्ये सहा महिने जेल आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. यामध्ये बदल करुन दंडाची रक्कम हटवण्यात आली आहे. जेलची शिक्षा कायम ठेवली आहे.


रेल्वे अधिनियम : रेल्वे स्थानकावर भीक मागणाऱ्यांना किंवा फेरीवाल्यांना दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.