श्रीनगर : पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बंद राहिल्यानंतर अखेर शनिवारी काश्मीर खोऱ्यात पोस्टपेडसोबतच प्रीपेड इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. एका तपासात असं समोर आलं आहे की, जम्मू-काश्मीर सरकारने मंजूरी दिलेल्या 301 वेबसाइट काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना सर्च करणं शक्य होणार आहे.


जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या गृह विभागाने एक अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार, मोबाईल फोनवर 2जी स्पीडसोबत इंटरनेट सुविधा 25 जानेवारीपासून सुरू होणार असं सांगण्यात आलं होतं. सोशल मीडिया साईट्सचा वापर खोऱ्यातील लोकांना अद्याप करता येणार नसून फक्त काही वेबसाइट्सचा वापर करणं त्यांना शक्य होणार आहे, असं अधिसूचनेत सांगण्यात आलं होतं. तसेच ही सेवा पोस्टपेड आणि प्रीपेड सिम कार्डवर उपलब्ध असल्याचंही सांगितलं गेलं होतं. ज्या साइट्स वापरण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्यामध्ये सर्च इंजिन आणि बॅकिंग, शिक्षणविषयक साइट्स, बातम्या, ट्रॅव्हल आणि रोजगाराशी निगडीत साइट्सचा वापर करण्यात आला आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम हटवल्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी खोऱ्यातील इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करण्यात आल्या होत्या.





काही दिवसांपूर्वी जम्मू खोऱ्यातील पाच जिल्ह्यात पोस्टपेड मोबाइलवर ट 2जी इंटरनेट सुरू करण्याचे आदेश जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने दिले होते. जम्मू आणि काश्मीर दोन्ही विभागांत रुग्णालये, बँका आणि हॉटेल अशा पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी ब्रॉडबँड सेवाही सुरू करण्यात आली होती.


जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपूर आणि रिसाई जिल्ह्यांमध्ये टू जी सेवा सुरू करण्यात आली होती. तसेच देशविरोधी घटकांकडून इंटरनेट सेवेचा दुरुपयोग केला जाण्याची दाट शक्यता असून, हिंसाचार घडविण्यासाठी या सुविधेचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, असे पोलिसांनी कळविले होते. दहशतवाद्यांचे हँडलर सीमेपलीकडून दहशतवादी कारवाया घडवत असल्याचे पोलिसांनी समोर आणले आहे. गुप्तचरांकडून आलेल्या बातम्यांच्या आधारे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काश्मीर खोऱ्यात अद्याप इटरनेट सुविधा बहाल करण्यात आलेली नाही, असेही काबरा यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.


संबंधित बातम्या : 


Internet Shutdown | इंटरनेट शटडाऊन करण्यात भारताचा पहिला नंबर!


जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना दिल्ली हायकोर्टाचा दिलासा, जुन्या फीवर नोंदणी करु शकणार


किसानपुत्र आंदोलनाला मोठं यश, शेतकरीविरोधी कायद्यांवर 6 महिन्यात निर्णय घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस