पण हे पहिल्यांदाच झालेलं नाही. मागील वर्षी म्हणजेच 2018 मध्ये इंटरनेट शटडाऊनची 134 प्रकरणं समोर आली होती. जेव्हा कधी इंटरनेट बंद करण्याची प्रकरणं समोर आली तेव्हा, त्याचा उघडपणे विरोध झाला आहे. अनेक वेळा याचा संबंध थेट हुकूमशाहीसोबत जोडला गेला आहे. संविधानाच्या कलम 319 अंतर्गत मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचं बोललं जातं. एकीकडे सरकार डिजिटल इंडियाचं स्वप्न दाखवत आहे, मात्र दुसरीकडे सर्वात आधी इंटरनेट सेवेवर हल्ला केला जातो. जर आकड्यांचं बोलायचं झालं तर जगभरातील सुमारे 67 टक्के इंटरनेट शटडाऊन भारतात झालं होतं आणि ते वर्ष होतं 2015.
इंटरनेट शटडाऊन ट्रॅकर या ऑनलाईन पोर्टलच्या माहितीनुसार, यंदा (2019) देशभरात 95 वेळा इंटरनेट शटडाऊन झालं आहे. वर्षअखेरीस हा आकडा वाढू शकतो. चीन किंवा म्यानमार यासारख्या लोकशाही नसलेल्या देशांमध्येच जास्त काळ इंटरनेट शटडाऊन पाहायला मिळालं. परंतु भारतासारख्या लोकशाही देशात ही संख्या अतिशय जास्त आहे.
2018 वर्षात 134 प्रकरणांसह इंटरनेट शटडाऊनमध्ये भारताचा जगात पहिला नंबर लागला आहे. याबाबत भारताने शेजारचं राष्ट्र म्हणजेच पाकिस्तानही मागे टाकलं आहे. मागील वर्षी पाकिस्तानमध्ये 12 वेळा इंटरनेट शटडाऊन केलं होतं. केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यानंतर म्हणजे 2014 पासून इंटरनेट शटडाऊनची आकडेवारी पाहिल्यास त्यात दरवर्षी वाढच झालेली दिसते.
इंटरनेट शटडाऊनची आकडेवारी
वर्ष 2014 - 06
वर्ष 2015 - 14
वर्ष 2016 - 31
वर्ष 2017 -79
वर्ष 2018 - 134
वर्ष 2019 - 95
हे केवळ आकडे आहेत. आपण डिजिटल इंडियाची चर्चा करतो, अशा काळात इंटरनेट शटडाऊनमुळे तिथल्या लोकांना किती अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, याचा अंदाज या आकडेवारीवरुन तुम्ही लावू शकता.
पण प्रश्न असा आहे की, सरकार इंटरनेट सेवा बंद का करतं?
अनेक वेळा धार्मिक दंगल किंवा दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी करण्यासाठी आणि देशभरात शांतता कायम ठेवण्यासाठी असं केलं जातं. व्हॉट्सअॅप, फेसबुकसह इतर सोशल मीडियातून फेक न्यूज, अफवा पसरु नये, यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात काही ठिकाणी इंटरनेट शटडाऊन करावं लागतं. सध्या देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदयादी (NRC)विरोधात आंदोलनं सुरु असतानाच, बऱ्याच फेक न्यूज व्हायरल होतात. अशा फेक न्यूज आणि अफवा रोखण्यासाठीच इंटरनेट शटडाऊनचा आधार घेतला जातो.
इंटरनेट बंद होतं तेव्हा नेमकं काय होतं?
इंटरनेट शटडाऊनच्या वेळी फोनमध्ये नेटवर्क असतं. कॉल, मेसेज करता येतात. पण इंटरनेटद्वारे चालणारी सेवा वापरता येत नाही, जसं की व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इमेल, ट्विटर इत्यादी. इंटरनेट शटडाऊनसाठी सरकार इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांना मेसेज पाठवतात की, "तुम्ही इंटरनेट सेवा बंद करा." हा आदेश खासजी कंपन्यांनाही पाळावा लागतो. कंपन्या याकडे दुर्लक्ष करु शकत नाहीत.
कायद्यात काय म्हटलं आहे?
सरकार मनात येईल तेव्हा इंटरनेट शटडाऊन करु शकतं का? यासाठी 'द टेम्पररी सस्पेन्शन ऑफ टेलिकॉम सर्विसेस रुल्स 2017' चा आधार घेतला जाऊ शकतो. याआधी इंटरनेट बंद करण्यासाठी कलम 144 चा आधार घेतला जात असे. 'इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट 1885' चाही वापर केला जाऊ शकतो. यासाठी अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेऊन, निवडक क्षेत्रात फोन सेवा बंद करण्याचा आणि एखाद्याचा फोन टॅप करण्याचा अधिकार मिळतो. आता कायद्यात तरतूद आहे तर सरकार त्याचा वापरही करतं. जम्मू काश्मीर असो किंवा राजधानी दिल्ली, याच कायद्याचा वापर करुन फोन, मेसेज आणि इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांचं ट्वीट
दरम्यान, इंटरनेट शटडाऊनवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्वीट केलं आहे. त्यांनी न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्ताचा आधार घेतला आहे. त्यांनी ट्वीट केलं आहे की, "इंटरनेट बंद ठेवण्यात भारताचा या वर्षी जगात पहिला नंबर - न्यूयॉर्क टाईम्स"