नवी दिल्ली : जेएनयू प्रशासनाच्या वसतिगृह फी वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, नोंदणी करु न शकलेले उर्वरित 10 टक्के विद्यार्थी जुन्या शुल्कावर आठवडाभरात नोंदणी करू शकतात. या विद्यार्थ्यांकडून विलंब शुल्कही वसूल केलं जाणार नाही.


याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला घेतली जाणार आहे. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने नोंदणीला विलंब झाल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय थांबवण्याची मागणी केली होती. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष आयशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.


न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि यूजीसीला नोटीसही बजावली आहे. गेल्या वर्षी 28 ऑक्टोबरला जारी करण्यात आलेल्या आयएचएच्या कामकाजाचा तपशील आणि 24 नोव्हेंबर रोजी स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीची कार्यक्षेत्र आणि त्याच्या शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.


याचिकेत वसतीगृहाची नियमावली रद्द करण्याची मागणी करत आयएचएचा निर्णय चुकीचा मानत विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तसेच वसतीगृह नियमावली जेएनयू कायदा 1966 मधील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.


संबंधित बातम्या