नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन दिल्लीत आज(15 डिसेंबर)आगडोंब उसळल्याचं पाहायला मिळालं. गेल्या तीन दिवसांपासून जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोनल सुरु आहे. या आंदोलनाला आज हिंसक वळण मिळालं. या विद्यार्थ्यांनी तीन बस आणि काही दुचाकी पेटवल्या आहेत. यानंतर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती मिळतेय. आप नेते अमानुतुल्ला यांच्यावर हिंसा भडकावण्याच आरोप करण्यात येतोय. मात्र, अमानुतुल्ला यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात ईशान्य भारत पेटला आहे. यामुळे आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीमसह सात राज्यात प्रचंड तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे विधेयक संसदेत मांडल्यापासूनच याला विरोध सुरु झाला होता. कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याची तीव्रता अधिक वाढली आहे. ही तीव्रता आता राजधानी दिल्लीतही पोहचली आहे. रविवारी दुपारी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको करत तीन बस पेटवून दिल्या.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी -
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा त्यानंतर राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.

काँग्रेसचा कडाडून विरोध -
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशभरात लागू झाल्यानंतर काँग्रेसने या विरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. राजधानी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानात काँग्रेसने भारत बचाव रॅलीचे आयोजन केले होते. या रॅलीदरम्यान घेतलेल्या सभेत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य केले. सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मोदी-शाह सरकारने संविधानाचा अपमान केला आहे. त्यांना देश चालवण्यासाठी संसद आणि संविधानाची गरज नाही.

नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे?
नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सहा समुदायांमध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई आणि शीखांचाही समावेश आहे. आताच्या कायद्यानुसार भारताचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला कमीत कमी 11 वर्ष भारतात वास्तव्य अनिवार्य आहे. आता शेजारी देशांमधून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्य समुदायांसाठी ही अट 6 वर्ष करण्यात आली आहे.