Jahangirpuri Demolition : जहांगीरपुरीत उसळलेल्या हिंसाचारानंतर दिल्ली महापालिकेने अतिक्रमणाविरोधात सुरू केलेल्या बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. पुढील दोन आठवडे कारवाई करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली असून परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले आहे. हा आदेश फक्त जहांगीरपूर पर्यंत मर्यादित आहे.
जहांगीरपुरमध्ये हनुमान जयंतीच्या दिवशी दोन गटात हिंसाचार उसळला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींची धरपकड करण्यास सुरुवातदेखील केली. त्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वात असलेल्या दिल्ली महानगरपालिकेने या भागात तोडक कारवाईस सुरुवात केली. ही कारवाई अतिक्रमणाविरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. बुधवारी या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांसह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कारवाईवर स्थगिती आणली.
आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने बुधवारी दिलेली स्थगिती कायम ठेवली. या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांना आपली लिखीत बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली. दिल्ली महापालिकेने केलेल्या या कारवाईची गांभीर्याने नोंद घेतली असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत 'उलेमा-ए-हिंद'च्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. दुष्यंत दवे यांनी बाजू मांडली. दिल्ली महापालिकेची कारवाई ही एकाच समुदायाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले. याआधी अशाच प्रकारची कारवाई कधीच झाली नाही असे अॅड. दवे यांनी म्हटले. अतिक्रमणविरोधात कारवाई करण्यासाठी 5 ते 15 दिवसाची नोटीस देणे आवश्यक होते. अशा प्रकारणात कोर्टाने नोटीसची मुदत अनेकदा वाढवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप नेत्यांनी एक पत्र लिहीले आणि कारवाई सुरू झाली असल्याकडे दवे यांनी लक्ष वेधले. दिल्लीत 1731 अनधिकृत वस्त्या आहेत. यामध्ये जवळपास 50 लाख लोक राहतात. मात्र, एकाच कॉलनीला लक्ष्य करण्यात आले आहे. या भागातील 30 वर्षाहून अधिक जुन्या बांधकामावरही कारवाई करण्यात आली असल्याकडे अॅड. दवे यांनी सांगितले.
सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी म्हटले की, जहांगीरपुरीमध्ये फुटपाथवरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात आली आहे. अशी कारवाई जानेवारीपासून सुरू आहे. काही संघटनांनी आताच हस्तक्षेप करत अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले. महापालिकेच्या कारवाईत कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले. काही प्रकरणात नोटीशीची आवश्यकता नसते असेही त्यांनी म्हटले.
तर, दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतरही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू ठेवली असल्याचे अॅड. सुरेंद्रनाथ यांनी म्हटले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी आदेश घेऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कारवाई थांबवली असल्याकडे सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष वेधले. यावेळी अॅड. सुरेंद्रनाथ यांनी नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.