नवी दिल्ली : इंधनावरचा करकपातीचा दिलासा केवळ केंद्राचा की राज्यांच्या हिश्श्यावरच केंद्राची घोषणा. करकपातीची घोषणा झाल्यानंतर गेले दोन दिवस या मुद्द्यांवरुन बरेच वाद प्रतिवाद सुरु होते. पण अखेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं की कपात केवळ आणि केवळ केंद्राच्याच वाट्यातली आहे. या कपातीत राज्य सरकारांच्या कुठल्याही हिश्श्याचं नुकसान झालेलं नाही. 


केंद्रीय अबकरातही कसा असतो राज्यांचा हिस्सा?
- इंधनावरच्या केंद्रीय अबकारी कराचे चार वेगवेगळे प्रकार आहेत
- बेसिक एक्साईज डयुटी, स्पेशल अँडिशनल एक्साईज ड्युटी, रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि अँग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट सेस
- यातल्या बेसिक एक्साईज डयुटीमध्ये 41 टक्के राज्यांचा तर 59 टक्के वाटा केंद्राचा असतो 
- केंद्राने इंधनावरचा अबकारी कर कमी केल्यानंतर काँग्रेसनं टीका केली होती की बेसिक एक्साईज ड्युटीतली ही कपात आहे, ज्यात राज्यांचा वाटा आपोआपच कमी होणार आहे
- पण निर्मला सीतारामन यांनी हे स्पष्ट केलं की केवळ आत्ताच नव्हे तर सात महिन्यांपूर्वी नोव्हेंबरमधेही जी कपात केली होती रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसमध्येच..
- ज्यात केवळ आणि केवळ केंद्राचा वाटा असतो, म्हणजे हा दिलासा पूर्णपणे केंद्राचा आहे हे त्यांना सांगायचं होतं


या करकपातीमुळे केंद्र सरकारला दोन लाख कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. पण सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. पण दुसरीकडे हेही लक्षात घ्यायला हवं की यूपीए सरकारच्या काळात इंधनावरचा केंद्रीय अबकारी कर मोदी सरकारच्या काळात खूप झपाट्याने वाढला. 


केंद्रीय अबकारी कर कसा वाढत गेला?
- पेट्रोल 2014 - अबकारी कर 9.48 पैसे प्रति लीटर
- सध्या कपात करुनही हा कर आहे 19 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर
- डिझेल 2014- अबकारी कर होता 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर
- सध्या कपात करुनही हा कर आहे 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर


मुळात इंधनावर एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचं हे राजकारण का सुरु आहे. कारण केंद्राच्या करकपातीनंतर राज्यांनीही आपले कर कमी करावेत ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पण मागच्यावेळी महाराष्ट्रासह सात बिगर भाजप शासित राज्यांनी हे कर कमीच केले नाहीत. 


राज्यांना महसुलाचे जे भक्कम स्त्रोत आहेत त्यात इंधनकराचा समावेश होतो. केंद्राचा अबकारी कर कमी झाला की व्हॅटही आपोआप कमीच होतो. त्यामुळे त्यापलीकडे तिजोरीवरचा ताण घ्यायला काही राज्यं तयार होत नाहीत. भाजपशासित राज्यांनी तर मागच्यावेळी हे पाऊल उचललं होतं आता इतर राज्यं काय करतात हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. 


तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनं काल व्हॅटमध्ये जी कपात केली ती फसवी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. 






इंधनाच्या दराचं राजकारण जोरात सुरु आहे. पण सामान्य माणसाला चिंता आहे त्यांच्या खिशाला बसलेली झळ कशी आणि किती कमी होते याची.