नवी दिल्ली : भारतीय नौदलाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या विमानवाहू युद्धनौका, आयएनएस विराट तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मनाई केली आहे. सदर युद्धनौकेचं सागरी संग्रहालय आणि मल्टीफंक्शनल अँडवेंचर सेंटर करण्याच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी करण्यात आली.
50 च्या दशकामध्ये ब्रिटीश नौदलात एचएमएस हर्मस या नावे सेवेत आलेल्या जहाजाची खरेदी भारतीय नौदलाकडून करण्यात आली. 1987 पासून हे जहाज भारतीय नौदलाचा एक महत्त्वाचा भाग झालं. या जहाजाला आयएनएस विराट असं नाव देण्यात आलं. जवळपास 3 दशकांच्या सेवेनंतर या युद्धनौकेला नौदलाच्या सेवेतून निवृत्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भवनगर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या कंपनीकडून या युद्धनौकेची खरेदी करण्यात आली. 28 डिसेंबर 2020ला या बलाढ्य युद्धनौकेला गुजरातच्या अलंग बंदरात आणलं गेलं. जिथं या युद्धनौकेचे भाग वेगळे केले जाणार होते.
जहाजाचं संग्रहालय व्हावं...
एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नामक कंपमीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत संरक्षण मंत्रालयाकडून या जहाजाच्या खरेदीसाठीची परवानगी मागितली होती. जहाजाचं संग्रहालय करण्यात यावं, हाच त्यामागचा मुख्य हेतू होता. सर्वसामान्य नागरिक आणि देशातील येणारी पिढी हा वारसा पाहू शकेल हाच त्यामागचा हेतू होता.
एनविटेकनंतर श्रीराम ग्रुपनंही 100 कोटींची रक्कम देत या जहाजाच्या खरेदीमध्ये रुची दाखवली. पण, यासाठी सरकारनं एनओसी देण्यास नकार दिला. अखे मंगळवारी सर्वोच्च न्ययालयातील याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर सदर प्रकरणात एक नोटीस जारी केली. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सध्यातरी INS विराट तोडू नये.
दरम्यान, येत्या काळात या जहाजाचं सागरी संग्रहालय केलं जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यासाठी गोव्यात एक डॉक तयार करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी गोवा सरकारनं पुढाकार घेतल्याचं कळत आहे.