काश्मीर : जम्मू काश्मीरच्या पुलवामामध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दहशतवाद्यांना रसद पोहचविणाऱ्या आणि आयएसआयशी संपर्कात असलेल्या फुटीरतावादी नेत्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारने जोरदार दणका दिला. पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेणार असल्याचं भारत सरकारने स्पष्ट केलं.
हुर्रियत कॉन्फरन्सचे प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर शाह, हाशिम कुरैशी, पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते बिलाल लोन आणि हुर्रियत कॉन्फरन्सचे माजी चेअरमन अब्दुल गनी बट या फुटीरतावादी नेत्यांना यापुढे सुरक्षा मिळणार नाही. या लिस्टमध्ये सैय्यद अली शाह गिलानी यांची नावं या यादीमध्ये नाहीत.
10 वर्षात या नेत्यांवर सरकारचे 11 कोटींचा खर्च
मागील 10 वर्षात सरकारने या नेत्यांच्या सुरक्षेवर 11 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. सर्वाधिक खर्च हुर्रियत कॉन्फरन्सचे प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक यांच्या सुरक्षेवर करण्यात आला आहे. मीरवाइज उमर फारुख यांच्या सुरक्षेसाठी नेहमीत मोठा फौजफाट तैनात असतो.
मीरवाइज यांच्या सुरक्षेसाठी 8-10 सरकारी सुरक्षारक्षक, 6 खासगी सुरक्षारक्षक, एक बुलेटप्रुफ अॅम्बेसिडर कार आणि एक जिप्सी असा फौजफाटा असतो. मीरवाइजवर सरकारने जवळपास 6.33 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अब्दुल गनी बटवर 2.34 कोटी आणि बिलाल गनी लोनवर 1.65 कोटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत.
पुलवामा हल्ल्यात 40 जवान शहीद
पुलवामा येथे 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले. सीआरपीएफच्या जवानांच्या ताफ्याला निशाणा बनवण्यात आलं होतं. लष्करावर देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. तब्बल 200 किलो स्फोटकांनी भरलेली कार दहशतवाद्यांनी जवानांच्या बसवर आदळली. त्यानंतर मोठा स्फोट झाला आणि त्यात बसचा अक्षरश: चुराडा झाला. जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.
पाहा व्हिडीओ